एकीकडे जागतिक आर्थिक मंदीची देशातील उद्योगक्षेत्रावर पडलेली छाया आणि महागाईला लागलेले ग्रहण सुटण्याच्या बेतात असताना रियल इस्टेटचा पाया मात्र अधिक खोलात जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सर्वाधिक बांधकामे सुरू असलेल्या नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण या तिसऱ्या मुंबईतील बिल्डरांनी दसरा सणाचे निमित्त साधून ग्राहकांना अनेक सवलती देण्याचा प्रयत्न करूनही ग्राहकांनी या घर आरक्षणाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. या भागात बांधकामासाठी जमीन उपलब्ध होत नसल्याने छोटय़ा-मोठय़ा बिल्डरांनी ऐन सणासुदीला घरात आराम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ‘दसरा सण मोठा, पण बिल्डरांच्या आनंदाला आला आहे तोटा’ अशी एक नवीन म्हण तयार झाली आहे.
जागतिक आर्थिक मंदीची झळ भारतीय बाजारपेठेला फारशी जाणवली नाही, पण नवीन वर्षांत देशात वाढलेल्या महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडून काढले होते. त्यामुळे मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील जनतेने केंद्रातील सरकार उलथवून टाकले. त्यानंतर परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असून सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे बाजारात आश्वासक वातावरण निर्माण होत असतानाच रियल इस्टेटमध्ये मात्र फारशी सुधारणा होत असल्याचे दिसून येत नाही. त्याला देशांतर्गत आर्थिक स्थितीबरोबरच राजकारणातील पैशांवर बिल्डर झालेले विकासकही कारणीभूत आहेत. कारण लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी घेतलेले पैसे परत करावे लागले आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायात एकदम पोकळी निर्माण झाली, अशी माहिती एका बांधकाम व्यावसायिकाने दिली. त्यामुळे बिल्डरांची आर्थिक स्थिती नाजूक असून सर्वाधिक बांधकाम सुरू असलेल्या तिसऱ्या मुंबईत दसऱ्याच्या सणालाही घरांसाठी बुकिंग नसल्याचे दिसून आले. ‘धंदा एकदम थंडा है’ अशी प्रतिक्रिया नवी मुंबई बिल्डर असोशिएशनचे माजी अध्यक्ष एन. सी. सनी यांनी दिली. चारचाकी वाहन, दुचाकी, सवलत, सोन्याची नाणी, फॉरेन टूर यांसारखी अनेक प्रलोभने देऊनही ग्राहकांनी घर आरक्षण केलेले नाही. त्यामुळे दसऱ्याच्या मुहूर्तावर होणाऱ्या नव्या गृहप्रकल्पांच्या भूमिपूजनातही यंदा कमालीची घट झाल्याचे समजते. सिडकोने नुकतीच खारघर येथे पाच हजार घरांची गृहनिर्माण योजना आणली आहे. त्या घरांसाठी सुमारे अडीच लाख अर्ज सिडकोकडे जमा झाले आहेत. त्यातील उच्च व मध्यम उत्पन्न गटातील ग्राहकांना १२२४ घरे देण्यात आली असून या महिनाअखेरीस साडेतीन हजार घरांची सोडत निघणार आहे. घरांसाठी आरक्षण केल्याने त्याचा काही अंशी फटका खासगी बिल्डरांनाही बसला असून घर सोडतीमध्ये मिळेल या आशेवर असलेल्या ग्राहकांनी खासगी बिल्डरांकडे पाठ फिरवली आहे. त्यात खासगी बिल्डर छोटी घरे तयार करण्यास राजी होत नाहीत. या भागात आता जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यात सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत निघणाऱ्या भूखंडावर गेली दीड वर्षे टाच आणली आहे.त्यामुळे बाजारात जमीन उपलब्ध नाही. या भागातील गृहनिर्माण योजना ठप्प झाल्या आहेत. नयना क्षेत्राचा सिडकोने एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याची गरज होती, पण तो काही मोजक्या गावांसाठी तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे जमिनी खरेदी विक्री होत नसल्याने मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत तयार झाली आहे. जादा किमतीत जमिनी घेतल्याने बिल्डरांच्या घरांचे भाव जास्त आहेत. त्यामुळे या वर्षी घरांना उठाव नाही. सिडकोच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा बिल्डरांना काहीही फटका बसलेला नाही, असे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीज उपाध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी सांगितले.