नवी मुंबई महापालिका लाचलुचपत विभागाच्या रडारवर

करोडो रुपयांची कामे काढून त्यातून मलिदा खाऊन गब्बर झालेले नवी मुंबई पालिकेतील अधिकारी व पदाधिकारी लाचलुचपत विभागाच्या रडारवर आले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका निवडणुकीत या पालिकेतील टक्केवारीची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे लाचलुचपत विभागाने येथील मुख्य विभाग अधिकारी व आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांची कुंडली जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. पालिका मुख्यालय, दिघा ते कळंबोली जलवाहिनी, मलवाहिनी, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, वंडर पार्क, स्काडा यांसारखे प्रकल्प या चौकशीच्या फेऱ्यात सापडणार आहेत. ही सर्व कामे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात झाली आहेत.
नवी मुंबई पालिकेतील टक्केवारी जगजाहीर आहे. दिवंगत शिवसेना जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी ठाणे पालिकेत चालणाऱ्या ४१ टक्केवारीचा आरोप वीस वर्षांपूर्वी चांगलाच गाजला होता. त्यानंतर सरकारने शकंरन समितीने केलेल्या चौकशीत त्यात तथ्य आढळलेले होते. त्यात अनेक अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. नवी मुंबई पालिकेतील टक्केवारीचा उल्लेख केवळ निवडणूक काळात केला जात होता. त्यानंतर या आरोपांना तिलांजली दिली जाते कारण ‘आपण सर्व भाऊ भाऊ पालिका लुटून खाऊ’ असे तंत्र गेली अनेक वर्षे पालिकेत वापरण्यात आले आहे. त्याची दखल राज्य लाचलुचपत विभागाने स्वप्रेरणेने घेतली आहे. पालिकेच्या प्रत्येक कामात अधिकारी, स्थायी समिती, पदाधिकारी व सत्ताधारी यांची टक्केवारी बाजूला काढली जात असून हा टक्का २२ टक्के आहे. मोठय़ा कामात २२ टक्के  रक्कम ही करोडो रुपयांच्या घरात जात असून केवळ पैशाच्या स्वरूपात घेतलेली रक्कम लाचलुचपत विभागाच्या कक्षेत नसून भेटी, देणग्या, आश्वासने हेदेखील अधिकाऱ्यांना या जाळ्यात खेचण्यासाठी पुरेसे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिकेतील टक्केवारीची तसेच वादग्रस्त कामांची चौकशी करण्याचे आश्वासन येथील जनतेला दिले आहे. तेव्हापासून राज्याच्या लाचलुचपत विभाग येथील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची चौकशी करीत आहे. पालिकेने यापूर्वी केलेली करोडो रुपयांची कामे वादग्रस्त ठरली असून काही कामांत जनतेची फसवणूक झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे दोनशे कोटी रुपये खर्चाचे मुख्यालय, आठशे कोटी रुपयांचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, ६३ कोटी रुपये खर्चाचे नेरुळ येथील वंडर पार्क मनोरंजन केंद्र, ४३ कोटी रुपये खर्चाचे स्काडा, दोनशे कोटी रुपये खर्चाची जलवाहिनी, ४०० कोटी रुपये खर्चाची मलवाहिनी यांसारख्या बडय़ा प्रकल्पाच्या मुळाशी जाण्याचा लाचलुचपत विभागाचा विचार आहे. यात आजी-माजी नगरसेवकांपेक्षा अधिकारी वर्ग फार मोठय़ा प्रमाणात गोत्यात येणार आहेत. या स्थापत्य कामाबरोबरच मालमत्ता, उपकर (एलबीटी) आणि नियोजन विभागावरही या अ‍ॅण्टी करप्शनची वक्रदृष्टी राहाणार आहे. यापूर्वी सिडकोवर लाचलुचपत विभागाने लक्ष केंद्रित केले होते. त्यामुळे काही छोटे-मोठे मासे या विभागाच्या जाळ्यात सापडले आहे. सिडकोतील भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यासाठी शासनाने कायमस्वरूपी दक्षता विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जपून राहा..
लाचलुचपत विभागाच्या रडारवर पालिका असल्याची कुणकुण सत्ताधारी पक्षाचे सर्वेसर्वा गणेश नाईक यांना लागल्याने त्यांनी नुकत्याच झालेल्या नगरसेवकांच्या पूर्वसूचना बैठकीत आपल्या पक्षातील आठ नगरसेवकांना जपून राहण्याचा सल्ला दिला आहे. यात निवडणूक काळात करोडो रुपयांची संपत्ती जाहीर करणाऱ्या नगरसेवकांचा समावेश आहे. पदाधिकाऱ्यांनी सह्य़ा करताना काळजी घ्यावी असेही त्यांनी सुचविले आहे. केंद्रात व राज्यात युती शासन असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षातील नगरसेवकांना जाच होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे कारनामे बाजूला ठेवून ‘वाल्मीकी’ होण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

१९ हिस्सेदार
पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारे काही स्थायी समिती सदस्य कंत्राटदाराकडून निधी जमा करण्याची जबाबदारी घेत असतात. हे गेली वीस वर्षे बिनबोभाट सुरू आहे. हा निधी जमा झाल्यानंतर त्याचे १९ हिस्से पाडले जातात. या सर्व प्रक्रियेत नगरसचिव विभागही आघाडीवर होता. एक माजी नगरसचिव कंत्राटदारांच्या फाइलवर स्थायी समितीच्या दोन सदस्यांची सही करून देण्यासाठी हजारो रुपयांची लाच घेत होता. त्यामुळे स्थायी समिती सभापती नेत्रा शिर्के आता या फाइल्स स्वत: पाहणार असून त्याचा अहवाल ठेवणार आहेत.