अनधिकृत बांधकामांवर २२ जुलैपासून पुन्हा धडक कारवाई

प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे महिनाभर अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात ठप्प झालेली कारवाई २२ जुलै पासून पुन्हा सुरू करण्यात येणार

प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे महिनाभर अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात ठप्प झालेली कारवाई २२ जुलै पासून पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईत दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांबाबत व्यक्त केलेली चिंता सिडकोच्या पथ्यावर पडणारी आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०१२ पूर्वीची प्रकल्पग्रस्तांची सर्व बांधकामे कायम करून त्यानंतरच्या बांधकामांवर सिडको हातोडा चालविण्यास मोकळी झाली आहे. ही बांधकामे सव्वाचारशेच्या घरात आहेत.
सिडको, पालिका, आणि एमआयडीसी यांच्या हलगर्जीपणामुळे नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासुर उभा राहिला आहे. नवी मुंबई पालिकेचा अविभाज्य भाग असलेला दिघा परिसर सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याने एमआयडीसीच्या जागेवर रातोरात ८६ इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्याने न्यायालयाने नवी मुंबईतील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर चिंता व्यक्त केली आहे. या बांधकामांवर लवकरात लवकर कारवाई न झाल्यास सरकार ही बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय घेईल, अशी भीती देखील न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांनाही हा निकष लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सिडको सज्ज झाली असून बुधवारी मुंबईतील सिडको कार्यालयात झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दिले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी प्रथम गरजेपोटी आणि नंतर हौसेपोटी बांधलेली वीस हजार बांधकामे राज्य सरकारने कायम केलेली आहेत. त्यासाठी २०१२ पर्यंतची कालमर्यादा आणि दोनशे मीटपर्यंतची क्षेत्र मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. इतक्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे कायम केल्यानंतरही अनधिकृत बांधकामांचा सुकाळ सुरू आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात सिडकोने या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालविण्यास सुरुवात केली होती. त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे काही काळापुरता ही कारवाई थांबविण्यात आली होती. या काळात सिडकोने २०१३ नंतरच्या बांधकामांचे सव्‍‌र्हेक्षण केलेले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी दोनशे मीटपर्यंतची असलेली क्षेत्र मर्यादा शिथिल करण्यात आली असून सरसकट २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे. २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना दहा दिवसांची नोटीस दिली जाणार असून त्याची बांधकामे २०१२ नंतरची आढळून आल्यास त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी पालिकेची आहे, पण एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे अधिकार पालिकेला नसल्याने सिडको आणि एमआयडीसी क्षेत्रात कारवाई करताना पालिका हात वर करीत होती. सिडकोनेही मध्यंतरी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पालिकेने कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने यानंतर पालिका क्षेत्रात कारवाई करण्याचे अधिकार एका आठवडय़ात पालिकेला बहाल करण्यात यावेत असे आदेशही राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे यानंतर पालिकेला अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात भक्कम भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महामुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Nmmc action against unauthorized constructions from july

Next Story
रसिका , सारा , सुधांशु, आदित्य यांची विजयी सलामी
ताज्या बातम्या