सेवा संस्थांबाबत निर्णयाचा नाबार्डला अधिकारच नाही?

प्राथमिक सहकारी सेवा संस्थांबाबत नाबार्डने अलीकडेच काढलेल्या परिपत्रकामुळे राज्याच्या सहकार क्षेत्रात असंतोषाची ठिणगी पडली असतानाच आता अशा स्वरूपाचा फतवा काढण्याचा नाबार्डला अधिकारच नसल्याचे सांगण्यात येते. मुख्यत्वे जिल्हा सहकारी बँकांच्या प्रशासनात कोणताही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकारच नाबार्डला नाही असा साधार आक्षेप घेण्यात येत आहे. त्यामुळेच नाबार्ड या भूमिकेवर आग्रही राहिल्यास सहकारी संस्थांच्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेत नवा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्रात राज्य सहकारी बँक-जिल्हा सहकारी बँक-प्राथमिक सेवा संस्था अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्यरत आहेत. यातील एक स्तर म्हणजे गाव पातळीवर काम करणा-या शेतक-यांच्या प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था बंद करण्याचा फतवा नाबार्डने काढला आहे. त्याला राज्यात कडाडून विरोध झाला. त्यामुळेच सहकार क्षेत्रात असंतोष संघटित होऊ लागला आहे. नाबार्डने राज्य सहकारी बँक व जिल्हा बँकांना याबाबतचे परिपत्रक पाठवले आहे. सहकाराचा पाया असलेल्या या संस्था बंद करणे हे सहकार उद्ध्वस्त करण्याचाच डाव मानला जातो. त्यामुळेच निर्माण झालेला असंतोष लक्षात घेऊन नंतर नाबार्डने नंतर या धोरणात बदल केला. या संस्था बंद करण्यात येणार नसून यापुढे त्या जिल्हा बँकांच्या प्रतिनिधी म्हणून काम करतील असे जाहीर केले. त्यालाही आक्षेप घेतला जात आहे.
मुळात जिल्हा बँकांच्या प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याचा नाबार्डला अधिकारच नसल्याचे सांगण्यात येते. त्याला आधारही आहे. कायद्यानुसारच जिल्हा किंवा राज्य सहकारी बँकेला केलेल्या अर्थसाहाय्यापुरते धोरण ठरवण्याचाच अधिकार नाबार्डला असल्याचे सांगण्यात येते. शिवाय नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सन १९९२ मध्ये झालेल्या नोकरभरतीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात त्या वेळी दाखल झालेल्या विविध याचिकांच्या निकालाचा आधार देण्यात येतो. ज्ञानदेव काळे व सहकारातील अन्य कार्यकर्ते विरुद्ध राज्य सरकार अशा या खटल्यात नाबार्डही प्रतिवादी होती. त्या निकालात खंडपीठाने वरील बाब अधोरेखित केली आहे. राज्य सरकार किंवा नाबार्डला जिल्हा बँकांच्या प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे खंडपीठाने त्या निकालात म्हटले आहे. (त्या खटल्यात नाबार्डही प्रतिवादी होती) विशेष म्हणजे खंडपीठाने एकमताने हा निकाल दिला असून राज्यात अन्यत्रही अशाच स्वरूपाचे निकाल न्यायालयाने दिले असून ते सर्वोच्च न्यायलयातही कायम झाले आहेत असे दाखले देण्यात येतात.
नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक्स (नॅफस्कॉब) या शिखर संस्थेनेही हाच मुद्दा वेगळ्या पद्धतीने पुढे आणला आहे. संस्थेचे कार्यकारी संचालक भीमा सुब्रह्मण्यम यांनी नाबार्डच्या या फतव्याच्या अनुषंगानेच जिल्हा बँकांना एक पत्र पाठवले असून त्याचा मथितार्थही हाच आहे. अशा स्वरूपाचा आदेश देण्याचा अधिकार नाबार्डला आहे काय, त्यांनी तो दिला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जिल्हा बँकांना आहेत काय, अशा शंका यात उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. सहकारातील त्रिस्तरीय व्यवस्थेतील एक स्तर काढण्याचाच नाबार्डचा डाव असून कालांतराने याच पद्धतीने जिल्हा बँकाही याच पद्धतीने गुंडाळण्यात येतील अशी भीती सुब्रह्मण्यम यांनी या पत्रात व्यक्त केली आहे. मात्र नाबार्डच्या दबावामुळे जिल्हा बँकेने हे पत्रच दडवून ठेवल्याचे समजते.
एकूणच या फतव्याने सर्वच स्तरात ओरड झाल्यानंतर प्राथमिक सेवा संस्था बंद करण्याचे धोरण नाही, असा खुलासा जरी नाबार्डने केला असला, तरी या संस्थांची मालमत्ता व जबाबदारी राज्य सहकारी बँक किंवा जिल्हा बँकांकडे वर्ग करावी, प्राथमिक सेवा संस्था यापुढे ठेवी स्वीकारणार नाहीत व कर्जवाटपही करणार नाहीत अशा काही गोष्टी त्यांनी जारी केल्या आहेत. त्यामुळे नाबार्डच्या या फतव्याच्या अनुषंगाने राज्याच्या सहकार क्षेत्रात असंतोष तर वाढतो आहेच, मात्र वरील दाखले लक्षात घेता यातून नवा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याचीच चिन्हे आहेत.