आडातच नाही;पोहऱ्यात कुठून येणार?

ठाणे जिल्ह्य़ात नवी मुंबईचा अपवाद वगळता कोणत्याही शहराच्या पाणी पुरवठय़ासाठी स्वतंत्र जलस्रोत नाहीत. त्यामुळे सध्या एमआयडीसीचे बारवी धरण आणि पुणे जिल्ह्य़ातील आंध्र धरणामुळे बारमाही वाहणारी उल्हास नदी हे दोनच जलस्त्रोत ठाण्यातील शहरांना सध्या उपलब्ध आहेत. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत हे जलस्रोत खूपच अपुरे आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबरपासूनच नागरिकांना पाणी कपात सोसावी लागते.
माधवराव चितळे समितीने २००५ रोजी शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी विभागाची भविष्यातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी तातडीने मुरबाड तालुक्यात काळू आणि शहापूर तालुक्यात शाई धरण प्रकल्प हाती घेण्याची सूचना केली होती. त्या वेळी आखून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार पुढील वर्षी म्हणजे २०१६ मध्ये काळू प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातून पाणी पुरवठा सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र तूर्त ही दोन्ही धरणे विविध कारणांमुळे अद्याप कागदावरच आहेत.
मुरबाड तालुक्यातील बारवी धरण विस्तारीकरण योजना मार्गी लागल्याने नजीकच्या काळात हा एकमेव अतिरिक्त जलस्रोत ठाणे जिल्ह्य़ासाठी उपलब्ध होणार आहे. या धरणाची उंची सहा मीटरने वाढली असून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईबाबत तोडगा निघाला आहे. त्यामुळे पुढील पावसाळ्यात या धरणात दुप्पट जलसाठा होऊ शकेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दहा वर्षांपूर्वी अंबरनाथ पालिकेने चिखलोली येथील धरण पाटबंधारे खात्याकडून शहरातील पाणी पुरवठय़ासाठी विकत घेतले. तोच कित्ता बदलापूरनेही गिरविला आहे. बदलापूर शहरापासून सहा किलोमीटर अंतरावरील भोज धरण पालिकेला शहरातील पाणी पुरवठय़ासाठी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याशिवाय इंदगाव आणि शिरगाव इथेही छोटे बंधारे बांधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे बदलापूर शहरास पुढील ५० वर्षे पाण्याची चिंता भासणार नाही, असा दावा केला जात आहे.
पर्यावरणीय मुद्दे आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांमुळे मोठी धरणे बांधणे अशक्य असल्याचे दिसत असूनही शासन हट्टाने त्याचा पाठपुरावा करीत आहे. मुरबाड आणि शहापूर तालुक्यात दोन मोठय़ा धरणांऐवजी २४ छोटे बंधारे सहजपणे बांधले जाऊ शकतात. त्यामुळे कुणालाही विस्थापित व्हावे लागणार नाही. पर्यावरणाचे सर्व निकष पाळून हा जलसाठा करता येऊ शकतो. शिवाय मोठय़ा धरणांपेक्षा कमी किमतीत हे बंधारे बांधले जाऊ शकतात. या बंधाऱ्यातून सिंचनासाठी तसेच परिसरातील शहरांना पाणी देता येऊ शकेल. मात्र शासन या पर्यायाचा विचारच करीत नसल्याचा धरण विरोधकांचा दावा आहे.  
प्रशांत मोरे, ठाणे