राज्यातील अनुदानित खासगी महाविध बी.पी.एड. अर्थात. शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची म्हणजेच युजीसीची वेतनश्रेणी लागू नाही, असा जावईशोध राज्याच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने लावला आहे.
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे उपसंचालक एम.एन. ठोसरे यांनी राज्यातील बी.पी.एड. महाविद्यालयांच्या प्राचार्याना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्राचार्याचे सेवानिवृत्त वय ६० वरून ६५ वर्षे करण्याचा जो निर्णय अकृषक विद्यापीठातील खाजगी संलग्न अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्राचार्याच्या बाबतीत शासनाने घेतला, तसाच निर्णय बी.पी.एड. महाविद्यालयांच्या प्राचार्याच्या बाबतीत घेण्यासंबंधीचा प्रश्न सरकारच्या विचाराधीन होता, कारण उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या संदर्भात ‘निर्णय घ्या’ असा आदेश सरकारला दिला होता. सरकारने निर्णय घेतला आणि बी.पी.एड. अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्राचार्याचे सेवानिवृत्ती वय ६० वरून ६५ वर्षे करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
गंमत अशी की, या संदर्भात शासन निर्णयातच म्हटले आहे की, राज्यातील अनुदानित बी.पी.एड. महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू नाही. अनुदानित महाविद्यालयातील (बी.पी.एड.) प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन केंद्र सरकारकडून दिले जात नाही. तो खर्च राज्य सरकारला करावा लागतो. त्यामुळे बी.पी.एड. महाविद्यालयातील प्राचार्याचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे केल्यास त्याचा आर्थिक भार राज्य सरकारला सहन करावा लागेल, म्हणून बी.पी.एड. खासगी अनुदानित महाविद्यालयाच्या प्राचार्याच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, अनुदानित खासगी बी.पी.एड. महाविद्यालयातील प्राध्यापक-प्राचार्य-कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू आहे. त्याप्रमाणेच त्यांचे वेतनही अदा केले जात आहे, पण क्रीडा व युवा सेवा संचालनालय, तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अनुक्रमे परिपत्रक व शासन निर्णय (जीआर) जारी करून लावलेला ‘जावई शोध’ बाकी उच्चशिक्षण क्षेत्रात जोरदार चर्चेचा विषय झाला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी आपल्याच विभागाने लावलेल्या या जावई शोधचा शोध घ्यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. शासनाच्या या अज्ञानाबद्दल शालेय शिक्षण विभाग बाकी बिनधास्त आहे, कारण ‘शासन निर्णय’ असेच निघतात, अशी सार्वत्रिक भावना झाली आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 10th Mar 2013 रोजी प्रकाशित
बीपीएडच्या प्राध्यापकांना युजीसी वेतनच लागू नाही
राज्यातील अनुदानित खासगी महाविध बी.पी.एड. अर्थात. शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची म्हणजेच युजीसीची वेतनश्रेणी लागू नाही, असा जावईशोध राज्याच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने लावला आहे.
First published on: 10-03-2013 at 12:52 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: No u g c salary scale to professor of b p ed