सामाजिक वंचित ओबीसींनी संघर्षांने प्राप्त केलेल्या आरक्षणात मराठा समाजास वाटेकरी करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करण्यात येईल, असे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने जाहीर केले आहे. येत्या २० जुलैच्या नागपुरातील जनसुनावणीत ओबीसीतील जात संघटनांनी स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे आवाहन संघटनेने केले असून आजपासून नागपुरात ओबीसी बचाव मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
काका कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी व अहवाल तत्कालीन केंद्र सरकाने लागू केला नाही. ओबीसींचा प्रश्न राज्य सरकारकडे सोपवला. दक्षिणेतील राज्यांनी आयोग स्थापन करून ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात तामिळनाडूत ५० टक्के, केरळमध्ये ४० टक्के, कर्नाटकात ४८ टक्के तर आंध्रमध्ये ३० टक्के आरक्षण लागू केले. महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या बी.डी. देशमुख समितीने १३ ऑक्टोबर १९६७ मध्ये १८२ जातीची ओबीसी यादी तयार केली.  शेवटी वसंतराव नाईक शासनाने १९६७ मध्ये ओबीसींना १० टक्के आरक्षण लागू केले. यानंतर वसंतदादा पाटील सरकारने ३४ टक्के वेगळे असे आर्थिक आधारावर आरक्षण लागू केले. हे आर्थिक आधारावरील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. परंतु, निकालात ओबीसींना १० ऐवजी ३१ टक्के आरक्षणाची शिफारस आजतागायत मराठा राजसत्तेने लागू केली नाही. केंद्र सरकारने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू केल्याने महाराष्ट्र शासनानेही ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याऐवजी १९ टक्के आरक्षण देऊन त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले, असे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी यादीत आज ३४३ जातींचा समावेश आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी मराठा समाजास वाटेकरी करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे. नोकरीत व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशात ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण लागू झाले परंतु, १९९२मध्ये केंद्र सरकारने पंचायत कायदा लागू झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू झाल्याने किमान पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकणातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेवरील मराठा समाजाच्या एकछत्री अंमल संपुष्टात आला. त्यामुळे हा मराठा आरक्षणाचा आग्रह सुरू आहे. कोणत्याही राष्ट्रीय व राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजास ओबीसी म्हणून किंवा मागासवर्ग म्हणून पात्र ठरवले नाही. कारण राष्ट्रीय मागासवर्ग अधिनियम २००५मधील दिशानिर्देशित बाबींची पूर्तता मराठा समाज करीत नाही. न्या. बापट आयोगाने मराठा समाजास आरक्षण देणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य होणार नाही, असा अहवाल दिला आहे. न्या. सराफ समितीनेही मराठय़ांच्या आरक्षणाला विरोधच केला आहे, याकडे मोर्चाने लक्ष वेधले आहे.
असंवैधानिक जनसुनावणी
नारायण राणे मराठा आरक्षण समिती मराठा समाजाच्या अट्टाहासाच्या समाधानासाठी आहे. समितीला राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियमाचा  आधार व अधिकार नाही. समितीत बहुसंख्य मराठा समाजाचे प्रतिनिधी आहेत. समितीने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेत घेण्यासाठी शुक्रवारी १२ जुलैला पुण्यात तर २० जुलैला नागपुरात असंवैधानिकरित्या जनसुनावणी आयोजित केल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने केली आहे.