महानगरपालिकेच्या हद्दीतील काही उपनगरांमधील अनेक भागात बाराही महिने टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. निविदा काढून खासगी टँकरद्वारे हा पाणीपुरवठा केला जातो. सन २०११-१२ या वर्षांतील या सेवेच्या लेखापरीक्षणात यातील अनागोंदीच उजेडात आली आहे. लेखापरीक्षकांनी याबाबत १७ आक्षेप नोंदवले असून ते लक्षात घेता सगळाच सावळागोंधळ आहे. कशाचाच कशाला पायपोस नाही अशीच स्थिती यात आहे.
मुळात मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाने याबाबतचे कोणतेच नियोजन न करता ही सुविधा चालवल्याचा स्पष्ट शेरा लेखापरीक्षकांनी मारला आहे. त्या वर्षभरात या सुविधेवर खर्च करण्यात आलेल्या सुमारे ५४ लाख रूपयांना लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे. वसंत टेकडी येथील टाकीमधून टँकरद्वारे पाणी पुरवले जाते. खासगी टँकर लावून या वाहतुकीपोटी भाडे दिले जाते. मनपाने सन ९-१०, १०-११ आणि ११-१२ या तीन वर्षांतील टँकरची बीले अदा केली आहेत. मात्र खासगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियमानुसार दरवर्षी निविदा मागवणे गरजेचे होते, टँकरचे भाडे निश्चित करणे गरजेचे होते. तसे काही न करता एकाच निविदाधारकास हे काम देण्यात आले आहे. काम देताना कोणत्या क्षमतेचे किती टँकर असावेत याचाही कुठेच उल्लेख नाही. त्यामुळे कंत्राटदाराने उपलब्ध करून दिलेले टँकर व कंत्राटदारास अदा केलेले भाडे याची खात्री पटवता आली नाही असा शेरा लेखपरीक्षकांनी मारला आहे. रितसर आदेश न देताच या कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एक महिन्याच्या मुदतवाढीला मंजुरी घेऊन कंत्राटदाराला प्रत्यक्षात फेब्रुवारी ते एप्रिल अशी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देऊन त्याला १० लाखांचे बीलही अदा करण्यात आले आहे.
निविदेसोबतच्या कागदपत्रात कंत्राटदाराने दर्शवलेली वाहने आणि अदा केलेले भाडे यात तफावत आहे. गंभीर बाब म्हणजे, राज्य सरकारच्या दि. १ ऑक्टोबर ९ च्या आदेशानुसार टँकरचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून मनपाने आपल्याच स्तरावर हे दर निश्चित कले आहेत. त्या वर्षांत टँकरने पाणीपुवरठा करण्यासाठी २५ लाख रूपयांची तरतूद असताना प्रत्यक्षात त्यावर सुमारे ३८ लाख रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. पाणी टंचाईच्या तीव्रतेनुसार हा खर्च वाढू शकतो, मात्र त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक असताना ती घेतली नसल्याचे लेखापरीक्षणात स्पष्ट झाले आहे. डिसेंबर ११ ते फेब्रुवारी १२ या काळातील ८ लाख ३८ हजारांच्या देयकाच्या रकमेला प्रशासकीय मंजुरी नसताना ती अदा करण्यात आली आहे.
महत्वाचे म्हणजे या कामात वाहने किती किलोमीटर चालली याच्या नोंदी ठेवणे गरजेचे होते, मात्र ही धावसंख्याच मनपात नमूद नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे टँकरने पाणी पुरवठा करताना राज्य सरकारचे नियम स्पष्ट आहेत. ज्या भागात टँकरने पाणी पुरवले, त्या भागात वेळच्या वेळी टँकर पोहोच झाल्याची खात्री तेथील दोन महिला सदस्यांकडून होणे, तशी नोंद ठेवणे अवश्यक आहे. मात्र यात राज्य सरकारच्या तरतुदींची कार्यवाहीच झाली नसल्याचे लेखापरीक्षकांनी नमूद केले आहे. पाणीपुरवठा विभागाने टँकरच्या खेपांचेही कुठलेच नियोजन केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिवसभराचे भाडे देऊन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 टँकर दिवसाकाठी सात, आठ तासच कामात आणण्यात आले आहे. जेणेकरून अधिक टँकर भाडय़ाने लावले. त्यामुळे मनपाला भाडय़ापोटी अधिक रक्कम खर्च करावी लागली.
मनपाला पाणी पुरवठा खर्चाची मर्यादा मनपाला घालून देण्यात आली आहे. त्यानुसार मनपाला त्यावर वर्षांला ३० लाख रूपये खर्च करता येतात. सन ११-१२ मध्ये प्रत्यक्षात ५४ लाख ६५ हजार रूपये खर्च करण्यात आले असून ते कोणत्या अधिकाराने केले याचा खुलासा लेखापरीक्षकांनी मागितला आहे. ज्या भागात टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला, त्या भागात पाणीयोजना आहे किंवा नाही, असल्यास त्यावर किती खर्च झाला आदी कुठल्याच बाबींची माहिती पाणीपुरवठा विभागाने लेखापरीक्षणाच्या अंतिम दिवसांपर्यंत दिली नसल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे. पाणीपुरवठय़ाचा करारनामाही या विभागाने सादर केला नसून याचाच अर्थ करारनामा न करताच या विभागाने हे काम दिल्याचे दिसते अशी शंकाही लेखापरीक्षकांनी स्पष्टपणे व्यक्त केली आहे.