जिल्ह्य़ात डाळिंबाची मागणी अधिक असल्याने शेतकरीच स्वत: कलमे आणून त्याची लागवड करीत आहेत. कलमांची विक्री करणाऱ्यांकडे मात्र सरकारी परवाना नसल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगताच पुनर्वसन व रोहयो राज्यमंत्री सुरेश धस यांचा पारा चढला. रोगग्रस्त कलमांची लागवड होऊन ३ वर्षांनी शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल करीत कृषी अधिकाऱ्यांची त्यांनी खरडपट्टी काढली.
धस यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी आढावा बैठक घेतली. जिल्ह्य़ात अतिवृष्टीने पिकांचे झालेले नुकसान, जलसंधारण, रोहयोंतर्गत कामे, रस्त्यांची दुरवस्था, वृक्षलागवड, धरणात बुडालेल्या गावांचे पुनर्वसन, त्यांना मिळणाऱ्या नागरी सुविधा, फळबाग या विषयी बैठकीत चर्चा झाली. भाऊ पाटील गोरेगावकर, माजी खासदार शिवाजी माने, नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण, जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपटराव बनसोडे, उपविभागीय अधिकारी रवींद्र पवार, पोलीस अधीक्षक सुधीर दाभाडे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत फलोत्पादनावर चर्चा सुरू असताना डाळिंब लागवडीचा विषय आला. डाळिंब लागवडीची मागणी वाढली. शेतकरीच कलमे लावून लागवड करीत आहेत. कलम तयार करणाऱ्यांकडे सरकारचा परवाना मात्र नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगताच धस संतापले. कलमे तयार करणाऱ्या मालाची गुणवत्ता असेल तरी परवाना घेण्यास भाग पाडा, नसता त्याचा व्यवसाय बंद करा. डाळिंबावर लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव होत आहे. या साठी योग्य काळजी घ्या, अशी सूचना त्यांनी केली. मोसंबी, संत्रा, डाळिंब लागवडीवर भर द्या. आवश्यक त्या प्रमाणावर अनुदान मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना धस यांनी, जिल्ह्य़ात ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून यात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यास पथकांची नेमणूक करा. वसमत तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांना या कामी बोलावून घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. रस्ता दुरुस्तीसाठी २५ कोटींचा निधी मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले. पेनगंगा, येलदरी धरणांतील पुनर्वसित गावांमधील नागरी सुविधांसाठी २५ कोटींचा निधी मिळेल. या बाबत प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना त्यांनी केली. जिल्ह्य़ात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान अधिक असल्याची कबुली देऊन मदतीपासून एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही, असेही ते म्हणाले.