उद्घाटनानंतर १० दिवसात जेमतेम १५० क्विंटल खरेदी

धनतेरसला कापूस खरेदीचा प्रारंभ झाल्यानंतर पणन महासंघाकडे शेतकऱ्यांच्या कापूस बंडय़ा पोहोचल्याच नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. पणन महासंघाच्या कापूस खरेदीचा प्रारंभ वध्र्यातून धनतेरसला करण्यात आला. यावेळी बोलतांना महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन.पी.हिराणी यांनी या हंगामात दीडशे लाख क्विंटल कापूस खरेदी अपेक्षित असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात दीडशे क्विंटल कापूसही उद्घाटनानंतरच्या दहा दिवसात खरेदी झाला नसल्याची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे.     
पणन महासंघाचे राज्यात ११ विभाग आहेत. यापैकी पाचच विभागात खरेदीचे काटापूजन झाले. शुभारंभप्रसंगी कापसाची एक बंडी कशीबशी जमविण्यात आली आणि बंडय़ांची चाके महासंघाच्या खरेदी केंद्राकडे पुढे वळलीच नाही. पाच विभागात शुभारंभ झाला.
या सर्व केंद्रांवर मिळून १२५ क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. खानदेश व मराठवाडा येथेही फ क्त प्रारंभच झाला. राज्यभरात असा एकूण १४५ क्विंटल कापूस शुभारंभप्रसंगी खरेदी झाला. बरोबर दहा दिवसातील ही खरेदी आहे.
महासंघाचे एक संचालक प्रा. वसंत कार्लेक र यांनी यास दुजोरा दिला. पणन महासंघातर्फे  ३९०० रुपये प्रती क्विंटल अशा हमीभावाने खरेदी होत आहे, तर खुल्या बाजारात असाच कापूस ४१०० ते ४३०० रुपये प्रती क्विंटलने व्यापारी खरेदी करीत आहेत. विशेष म्हणजे, महासंघाने खरेदी सुरू करण्यापूर्वीच व्यापाऱ्यांनी एकटय़ा वर्धा जिल्ह्य़ात ३० हजार क्विंटल कापूस दोनच दिवसात खरेदी करून महासंघाच्या खरेदीतील हवा काढून घेतली होती, पण व्यापारी हा भाव सुरुवातीला काही दिवसच देतील.
नंतर महासंघाचाच भाव शेतकऱ्यांना
सुरक्षा देणारा ठरेल, असा आशावाद महासंघाच्या कर्त्यांधर्त्यांना होता. तो पूर्णत: फ ोल ठरल्याचे आज दिसून येते.
बाजारभावापुढे हमी भावाने खरेदी शक्य होणार नाही, हे वास्तव डॉ. हिराणी यांनाही उमगले होते. किमान सहा हजार रुपये भाव असावा, अशी अपेक्षा त्यांनी राज्य शासनाकडून जाहीरपणे व्यक्त केली.
त्यामुळे महासंघाचा खरेदीचा अट्टाहास कां, असा प्रश्न उपस्थित झाला. खरेदीसोबतच कापूस चुकाऱ्याची बाबही महत्वाची असते. या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खरेदीवेळीच पैसे देण्याची हमी महासंघाने दिली, पण त्याचीही भूरळ कापूस उत्पादकांना पडली नाही. आज वर्धा जिल्ह्य़ातील कापूस सरसकट व्यापाऱ्यांकडेच जात असल्याचे चित्र आहे. उर्वरित विदर्भातही तशीच स्थिती असल्याचे प्राप्त आकडेवारीतून दिसून येते. राज्य शासनाने ५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. त्याआधारे महासंघ विविध बॅकांकडून २००
क ोटी रुपये जमा करणार होता, पण खरेदीच होत नसल्याने महासंघाला अशी धडपड करण्याची गरज उरलेली नाही. म्हणूनच १०९ खरेदी केंद्र सुरू करण्याची घोषणा करणाऱ्या महासंघास निम्मेही खरेदी केंद्र सुरू करता आलेली नाही.
त्यामुळे दीडशे लाख क्विंटल कापूस खरेदीचे उद्दिष्टय ठेवणाऱ्या महासंघाची भूमिका हवेतच विरण्याची चिन्हे आहेत.