राज्यातील महापालिकांमधील जकात रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असताना शहरातील व्यापारी संघटनांनी त्याला विरोध करून जकातही नको आणि स्थानिक संस्था करही नको, अशी भूमिका घेतली आहे.
जकात ऐवजी राज्यातील अ ,ब आणि क वर्गातील महापालिकांना प्रस्तावित स्थानिक संस्था कर लावण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यांनी तीनही वर्गातील महापालिका आयुक्तांनी व्यापारी संघटनांच्या बैठकी घेऊन त्यांच्याशी स्थानिक संस्था कराबाबत चर्चा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने यांनी शहरातील व्यापारी संघटनांची बैठक आयोजित केली. स्थानिक संस्था कराबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना श्याम वर्धने यांनी सांगितले, बैठकीला शहरातील १९ व्यापारी संघटनांचे ३८ प्रतिनिधी उपस्थित होते. व्यापाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार त्यांनी स्थानिक संस्था कराला विरोध करताना जकात बंद करण्याची मागणी केली.
 केंद्र शासनातर्फे ‘गुड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स (जीएसटी) लागू होणार असल्यामुळे तोपर्यंत स्थानिक संस्था  कर लागू करू नये, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. जीएसटी पद्धत संपूर्ण भारतात सुरू होणार आहे. त्यामध्ये केवळ एकच कर पद्धती राहणार असल्याने जकात रद्द होईल. जोपर्यंत जीएसटी लागू होत नाही तोपर्यंत जकात पद्धत सुरू राहण्यास काहीच हरकत नसल्याची भूमिका व्यापारांनी घेतली आहे. व्यापाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे. स्थानिक संस्था कर केव्हा लागू होईल याबाबत  अद्याप निर्णय झालेला नाही, मात्र सरकार निर्णय घेणार आहे. स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यानंतर नियमात बदल करावा लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कार्यशाळा घेऊन त्याची माहिती देण्यात येईल.
 बैठकीला नागपूर सराफा असोसिएशनचे राजकुमार गुप्ता, मनुभाई सोनी, नागपूर होलसेल रेडिमेड व होजीअरी गारमेंटचे अनिलकुमार जैन, गोळीबार गांजाखेत संघाचे अध्यक्ष मनोहरलाल आहुजा, इतवारी सराफा बाजाराचे सरचिटणीस मनोजकुमार सोनी,  नागपूर स्टेनलेस स्टील, मेटल र्मचट असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल, नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष कमलेश शहा, विदर्भ प्लायवुड असोसिएशनचे उमेश पटेल, एनसीसीएलचे व्यवस्थापक राजेश लखोटिया, राईस अ‍ॅण्ड ग्रेन ब्रोकर असोसिएशनचे अशोक शनिवारे आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आयुक्त विश्वासात घेत नाहीत -दटके
दरम्यान, आयुक्तांनी बोलविलेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीवर नागपूर विकास आघाडीने नाराजी व्यक्त केली असून आयुक्त सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप केला. या संदर्भात सत्तापक्ष नेते प्रवीण दटके म्हणाले, स्थानिक संस्था कराबाबत आयुक्त दोन वेळा मुंबईला बैठकीला गेले, मात्र त्या संदर्भात महापौरांशी त्यांनी चर्चा केली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार व्यापारी संघटनांची बैठक आयोजित केली. त्या बैठकीबाबत महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष किंवा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा केली नाही. महापालिकेत सर्व गटनेत्यांची या संदर्भात बैठक झाली असून त्यात स्थानिक संस्था कराला यापूर्वीच विरोध करण्यात आला आहे. शासनाने हा कर लावला तर महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि शहराच्या विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाईसोबत रस्तावर येऊन विरोध करणार आहे.