अंगणवाडय़ातील निकृष्ट पोषण आहार, अंगणवाडय़ाची दुरावस्था आणि अंगणवाडय़ांना स्वतंत्र इमारती नसताना भाडय़ाच्या जागेत चाललेले अंगणावाडी वर्ग यावर विधान परिषद सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
गोंदिया जिल्ह्य़ात अंगणवाडी केंद्रांना पुरवण्यात येणारा पोषण आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे मितेश भांगडिया यांचे म्हणणे मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी अंशत: मान्य केले आहे. कारण त्या पोषण आहारात चक्क प्लास्टिकच्या पिशवीचे तुकडे आढळून आले. पुरवठादाराने विनामूल्य आहार बदलून देणे बंधनकारक आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री वर्षां गायकवाड म्हणत असतानाच दुसरीकडे मात्र, ऑगस्टमध्ये पुरवठादाराने पोषण आहाराचा पुरवठा केल्यानंतर ९ ऑक्टोबपर्यंत त्याने तो बदलून दिला नसल्याने त्याच्यावरील कारवाईचा तपशील गायकवाड यांनी लेखी उत्तरात नमूद केलेला नाही.
बीड जिल्ह्य़ात एकूण १३ प्रकल्पांतर्गत २४०६ अंगणवाडी व ४७३ मिनी अंगणवाडी केंद्र मंजूर असून त्यापैकी २,२२६ अंगणवाडी व ३५१ मिनी अंगणवाडी सुरू आहेत. अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १० कोटी निधी मंजूर असून पैकी ८ कोटी निधी प्राप्त झालेला आहे. एकूण १७७ अंगणवाडय़ांच्या इमारतीचे काम हाती घेण्यात आल्याचे वर्षां गायकवाड यांनी जयंत पाटील यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील २१९ अंगणवाडय़ांमध्ये पाणी पुरवठय़ाची सोय नसून ५९० ठिकाणी स्वच्छतागृहे नसल्याचे सदस्य अलका देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिले. रत्नागिरीतील अंगणवाडय़ांच्या दुरावस्थाविषयी गायकवाड यांनी सहमती दर्शवली असून ऑक्टोबर २०१२पर्यंत ५९ अंगणवाडय़ांमध्ये पाणी पुरवठा कामे पूर्ण करण्यात आली. शिवाय ८७ अंगणवाडय़ांची कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित अंगणवाडय़ांची अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे मंत्र्याने लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. निर्मल भारत अभियानांतर्गत २०१२-१३मध्ये ५९० अंगणवाडय़ांना स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो संबंधित पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.
शाळांमधील बेकायदा मुलाखतींकडे दुर्लक्ष
शाळांमध्ये प्रवेश देताना लहान मुलांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या मुलाखती घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक असतानाही अशाप्रकारे सर्रास मुलाखती घेतल्या जातात आणि त्यावरून शाळेची प्रतिष्ठा ठरवली जात असल्याचे प्रकार घडत असतात. मात्र, याला आळा घालण्यासाठी शासनाकडे कोणतीही सक्षम यंत्रणा नसल्याचे विधान परिषद सदस्यांकडून विचारलेल्या प्रश्नांवरून दिसून येते.
संजय दत्त यांनी यासंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्र्यांना प्रश्न विचारला आहे. शाळेमध्ये प्रवेश देताना लहान मुलांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या उघडउघड मुलाखत घेण्याची मनमानी करणाऱ्या शाळांना आर्थिक दंडापासून ते मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ हा एक एप्रिल २०१०पासून लागू करण्यात आला. त्यातील कलम १३नुसार शाळेत प्रवेश देताना लहान मुलांची किंवा त्याच्या पालकांची मुलाखत घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तरतुदीचे उल्लंघन केल्यास कलम १३(२) बीनुसार द्रव्यदंडाची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागाने केली केलेली नाही. त्यासंबंधीचा तपशीलही सादर करण्यात न आल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून दिसून येते. केवळ राज्यात आर्थिक दंडाची आकारणी करणअयासाठी सक्षम अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची बाब विचाराधीन असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्यात आली.