यंदाच्या भीषण टंचाईच्या काळात झालेल्या पारनेरमधील टँकर घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या हर्षवर्धन पाटील सहकारी संस्था (इंदापूर, पुणे) व मळगंगा सहकारी संस्था (पारनेर) या दोन टँकर पुरवठा व वाहतूक करणा-या संस्थांकडून एकूण ५६ लाख २३ हजार रुपयांची वसुली येत्या सात दिवसांत पंचायत समितीच्या गट विकास अधिका-याने करावी, असा आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी दिला आहे. टँकरमधील अनियमिततेबद्दल अधिकारी व कर्मचारी अशा ६ जणांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
सन २००६-०७ मधील भीषण पाणीटंचाईत नगर व पाथर्डी तालुक्यातील टँकर घोटाळा गाजला होता. त्या वेळी गैरव्यवहाराची रक्कम १ कोटी ७६ लाख रुपये होती. दोन अधिका-यांसह २४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या दोन्ही प्रकरणाची सुनवणी न्यायालयाकडे प्रलंबीत आहे.
पाणीपुरवठा करताना उदभव ते पुरवठा गोणारे गाव, वाडीवस्तीचे प्रत्यक्षापेक्षा असलेल्या वेगळ्याच अंतराचे प्रमाणपत्र पंचायत समितीचे उपअभियंता ए. आर. रामसे यांनी दिले. तालुक्यातील अनेक गावांबाबत असे प्रकार घडले. याशिवाय दोन्ही संस्थांना प्रत्यक्षात ठरवून दिलेल्या खेपांपेक्षा कमी खेपा केल्याने त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसुल करतानाही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी कुचराई केली आहे. तसेच टँकरसाठी ठरवून दिलेल्या भाडय़ापेक्षा अधिक रक्कम अदा करणे यातून एकुण ७२ लाख ७८ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले आहे. त्यात दोन संस्थांना अंतरातील तफावतीबद्दल ५६ लाख २३ हजार रुपये अधिक दिले गेले आहेत.
जानेवारी २०१२ ते मार्च २०१३ दरम्यानच्या या सर्व अनियमिततेबद्दल तत्कालीन गटविकास अधिकारी डी. बी. पवार, उपअभियंता ए. आर. रामसे, सहायक लेखाधिकारी बी. वाय. गागरे, लिपिक एस. पी. तुळेकर, आर. जी. औटी व एन. जी. बडवे यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोषी धरले असून त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित केली आहे. त्यासाठी आजच नोटिसा बजावल्या जाणार होत्या.