मुळा धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या नगर महानगरपालिकेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. या याचिकेवर बहुध उद्याच (बुधवार) अंतिम सुनावणी होईल.
महापौर शीला शिंदे यांनी ही माहिती दिली. औरंगाबाद खंडपीठाने नगर जिल्ह्य़ातील भंडारदरा व मुळा या धरणांसह नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांमधून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा आदेश दिला असून त्यानुसार गेल्या दि. २८ एप्रिलपासून नदीपात्राद्वारे पाणी सोडण्यात येत आहे. या आदेशामुळे नगर शहराच्या पाणीपुरवठय़ावर विपरीत परिणाम होणार आहे. मुळा धरणातील पाण्याची पातळी खोल गेल्याने उद्यापासूनच शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा कारावा लागणार आहे. खंडपीठाच्या या आदेशाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मनपाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पटनाईक व न्यायमूर्ती सिकरी यांच्यासमोर आज सुनावणी झाली. राज्या सरकारच्या वतीने मुख्य अभियंता व प्रशासक शुक्रे यांनी आज याबाबतच्या माहितीचे निवेदन सर्वोच्च न्यायालयात केले. जायकवाडी धरणामध्ये दि. ३१ जुलैपर्यंत पिण्यासाठी पुरेल एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. नाशिक व नगर जिल्ह्य़ातील मुळा धरणातील पाणीसाठाही आता पिण्यासाठीच राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. या निवेदनानुसार राज्य सरकारच्या वतीने तसे शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून या याचिकेची पुढची सुनावणी उद्याच होणार आहे. महापौरांच्या वतीने शिवाजीराव जाधव या याचिकेत काम पाहत आहेत. त्यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठातील मनपाचे वकिल व्ही. एस. बेद्रे यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान मनपाचे यंत्र अभियंता या याचिकेसाठी दिल्लीत तळ ठोकून आहेत.
श्रीमती शिंदे यांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले. शहराचा पाणीप्रश्न बिकट होण्याची चिन्हे लक्षात घेऊनच आपण सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याला न्यायलयात यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.