जिल्हा वार्षिक योजना २०१२-१३ मध्ये नाशिक जिल्ह्यास मंजूर ६३७.८९ कोटीपैकी प्रत्यक्षात ५९२.२८ कोटीचा निधी प्राप्त झाला असून त्यातील ५७८.२८ कोटी अर्थात ९७.६३ टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी येथे दिली. २०१३-१४ वर्षांसाठी नाशिक जिल्ह्याचा ६८०.६९ कोटींचा आराखडा मंजूर झाला असून शासनाच्या निर्देशानुसार त्यातील १५ टक्के म्हणजे ३७ कोटी रूपये दुष्काळ निवारणार्थ राखून ठेवण्यात आले आहेत. यंदा खरिप हंगामात खत आणि बी-बियाण्यांची मुबलक उपलब्धता असून तुटवडा भासणार नाही. गतवर्षी पावसाअभावी खत आणि बी-बियाण्यांना उठाव नव्हता. त्याचा लाभ यंदाच्या हंगामात होणार आहे. सिंहस्थ कामासाठी मिळणाऱ्या निधीचा जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीशी कोणताही संबंध नसल्याचेही भुजबळ यांनी नमूद केले. यावेळी बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजना आणि शेततळ्यांना निधी देण्यास येणारे अडथळे याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी मांडल्या. त्यावर जिल्ह्यातील बंद असणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनांची चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच शेततळ्यांचा निधीत अडचणी निर्माण करणाऱ्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले.
गुरूवारी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. पाणी टंचाई, खरीप नियोजन, खते आणि बी-बियाण्यांची उपलब्धता आदी विषयांचाही आढावा घेण्यात आला. खा. समीर भुजबळ, आ. जयंत जाधव, जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
गतवर्षी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजना यासाठी १०० टक्के खर्च झाला तर आदिवासी उपयोजनेसाठी ९५.६३ टक्के खर्च झाला. २०१३-१४ मध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी २५० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ६०.५८ आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ३७०.११ कोटी असा एकूण ६८०.६९ कोटीच्या आराखडय़ास शासनाने मान्यता दिली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून टंचाई निवारणासाठी १५ टक्क्यांपर्यंत निधी खर्च करण्यास शासनाने अनुमती दिली आहे. त्यानुसार आराखडय़ात ३७ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यावेळी वेगवेगळ्या पाणी पुरवठा योजना बंद असल्याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष वेधले. काही जुन्या योजनांचे पाण्याचे स्त्रोत संपले आहेत तर काही योजनांची वीज देयके भरली नसल्याने त्या बंद आहेत. या शिवाय, स्थानिक वाद-विवादावरूनही काही योजना बंद असल्याचे निदर्शनास आले. बंद योजनांची छाननी करून शक्य त्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे सूचित करण्यात आले. शेततळे निर्मितीच्या योजनेत अधिकारी निधी देण्यास आडकाठी करत असल्याची तक्रारही करण्यात आली.
प्रारंभी तोंडी परवानगी दिल्यावर शेतकऱ्यांनी स्व खर्चाने शेततळ्यांची निर्मिती केली. आता हेच अधिकारी निधी देण्यास आडकाठी करत असल्यावरून पालकमंत्र्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
खरीपात खते व बियाण्यांचा मुबलक साठा
गतवर्षी पावसाअभावी खते व बियाण्यांना फारशी मागणी नसल्याने त्याचा लाभ यंदाच्या खरीप हंगामात मुबलक उपलब्धतेत होणार आहे. त्यामुळे यंदा खते आणि बी-बियाण्यांचा तुटवडा भासणार नसल्याचा दावा पालकमंत्र्यांनी केला. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील खतांची एकूण मागणी दोन लाख ३५ हजार मेट्रीक टन असून शासनाने दोन लाख १८ हजार मेट्रीक टन साठा मंजूर केला आहे. याशिवाय गतवर्षीचा रब्बीचा शिल्लक साठा ४१ हजार ४६८ मेट्रीक टन आहे. १४ मेपर्यंत २७ हजार ९४५ मेट्रीक टनचा पुरवठा झालेला आहे. विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये म्हणून जादा भरारी पथकांची नेमणूक आणि‘हेल्पलाईन’ही सुरू करण्यात येणार आहे. बियाण्यांची मागणी ८६,५६५ क्विंटल असून बांधावर ७,८८५ क्विंटल बियाणे वाटपाचे नियोजन आहे. बीटी कापसाच्या २,०४,५९९ पाकीट बियाण्यांची मागणी असून शासनाने मंजूर केलेला कोटा २,३७,००० पाकिटांचा आहे.
सिंहस्थ नियोजनाचे कवित्व सुरूच
सिंहस्थ नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून आजवर कित्येक बैठका झाल्या असल्या तरी केंद्र सरकारकडून किती निधी मिळणार याची स्पष्टता नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणा अद्याप अंधारातच चाचपडत असल्याचे दिसत आहे. राज्य शासनाने काही निधी दिला असला तरी अद्याप अंतिम आराखडय़ाला मान्यता मिळालेली नाही. त्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत त्या आराखडय़ात पुन्हा चर्चा केली जाणार आहे. प्रारंभी सर्वच शासकीय विभागांचा मिळून सुमारे साडे चार हजार कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. इतका निधी मिळणे अशक्यप्राय असल्याने संबंधित विभागांना विकासकामांविषयी प्राधान्यक्रम सुचविण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर हा आराखडा दोन हजार कोटींपर्यंत खाली आला. मुख्य सचिवांनी त्याचा आढावा घेतला असून अंतिमत: कच्चा आराखडा झाल्यावर लोकप्रतिनिधींसमोर तो मांडण्यात येईल. त्यांच्याही सूचना विचारात घेऊन त्यात बदल करण्याचे संकेत पालकमंत्र्यांनी दिले. सिंहस्थाला अवघ्या दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना प्रशासन व राज्यकर्ते नियोजनात गुरफटल्याचे दिसते.
‘गंगापूर’च्या क्षमतेत सहा कोटी लिटरची वाढ
नाशिक जिल्ह्यात विविध सामाजिक संघटनांच्या सहकार्यातून जलसंधारणाचा कार्यक्रम राबविला जात आहे. नाशिकला पाणी पुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून आतापर्यंत ५९ क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात आला आहे. त्यामुळे धरणाची साठवण क्षमता सहा कोटी लिटरने वाढल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली. जलसंधारण कार्यक्रमांतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यात १८ लाख क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात आला आहे. शासकीय खर्चातून हे काम करण्यात आले असते तर त्यास सुमारे सात ते साडेसात कोटी रूपये खर्च आला असता. परंतु, सामाजिक संस्थांच्या सहकार्यामुळे हे संपूर्ण काम ५० लाख रूपयात झाल्याचे त्यांनी सांगितले. गंगापूर धरणातून गाळ काढण्याचे काम पाऊस सुरू होईपर्यंत सुरू राहणार आहे. या धरणात एकूण १० कोटी लिटर जादा पाणी साठविता येईल या दृष्टिने प्रयत्न सुरू आहेत.