सर्वाना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे, यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे केंद्राने पारित केलेला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा राज्याने त्वरित स्वीकारला. केवळ हुशार विद्यार्थ्यांचाच पाठपुरावा न करता सामान्य विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार शिक्षण देणे ही शिक्षकांची व मुख्याध्यापकांची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी केले. परभणी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघातर्फे मराठवाडा कृषी विद्यापीठात आयोजित ५२व्या राज्यस्तरीय  मुख्याध्यापक अधिवेशनाचा समारोप झाला. या वेळी त्या बोलत होत्या. मंचावर महापौर प्रताप देशमुख, शिक्षक आमदार विक्रम काळे, भास्करराव आर्वीकर, मुख्याध्यापक संघाचे प्रांताध्यक्ष वसंत पाटील, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष समशेर वरपूडकर आदी उपस्थित होते. फौजिया खान म्हणाल्या की, सरकारने शिक्षकांच्या अनेक समस्या सोडविल्या आहेत. अधिवेशनाच्या माध्यमातून मुख्याध्यापकांचे प्रलंबित प्रश्न सरकारदरबारी मांडण्यात येतील. शिक्षकांनीही केवळ तासिकेप्रमाणे काम न करता जबाबदार विद्यार्थी घडविण्यावर भर द्यावा. तसेच मुख्याध्यापकांनी शाळेचा निकाल १०० टक्के कसा लागेल, यावर लक्ष केंद्रित करावे. शिक्षण क्षेत्रात अनेक आव्हाने आहेत. दर्जेदार शिक्षणावर सरकारचा भर असून सरकारने पटपडताळणी, शाळांना वेतनेतर अनुदान, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ, सहायक शिक्षकाचा दर्जा आदी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शिक्षकांनी नवीन आव्हाने स्वीकारून विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी, असे आवाहनही खान केले.