कल्याण डोंबिवली पालिकेत गेल्या सतरा वर्षांत विविध प्रकरणांमध्ये लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडलेले, तसेच प्रशासकीय कामातील अनियमिततेबद्दल प्रशासनाने निलंबित केलेल्या पालिकेतील १५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पालिका प्रशासनाने ३१ जुलै २०१२ पर्यंत ४४ लाख ३ हजार १०६ रूपये निर्वाह भत्त्यापोटी दिली असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
पालिकेतून निलंबित केलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे सहा महिन्यानंतर निलंबन कायम राहिल्यास त्याला निर्वाह भत्ता दिला जातो. मनसे आमदार प्रकाश भोईर यांनी याबाबत पालिकेतून ही माहिती मागविली होती. प्रभाग अधिकारी रेखा शिर्के, सफाई कामगार गंगाधर भोईर, बळीराम सोनवणे, शंकर बंडवाल, शिवकुमार तगवेल, राजेश चंदने, नकुल कुंभार यांना दोन लाख ते पाच लाख रूपयांपर्यंत निर्वाह भत्ता देण्यात आला आहे. आरमुराम कातान व बाळू बोराडे यांना १८ हजार ते ३९ हजार रूपयांपर्यंत निर्वाह भत्ता देण्यात आला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशासनातील अनियमिततेबद्दल निलंबित करण्यात आले होते. सुरेश पवार(आता पालिकेच्या सेवेत), प्रशांत नेर, नवनीत पाटील, सुनील जोशी, सुहास गुप्ते यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना अटक केली होती. या कर्मचाऱ्यांना पाच लाख ते आठ लाख रूपयांपर्यंत निर्वाह भत्ता देण्यात आला आहे, असे पालिकेच्या कागदपत्रातून स्पष्ट झाले आहे. निलंबित कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या देण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्त्याबाबत शासनाने गंभीर विचार करावा. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. यासाठी आपण येत्या विधीमंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचे आमदार प्रकाश भोईर यांनी सांगितले.
संग्रहित लेख, दिनांक 22nd Nov 2012 रोजी प्रकाशित
पालिकेतील निलंबित अधिकाऱ्यांना ४४ लाखाचा निर्वाह भत्ता प्रदान
कल्याण डोंबिवली पालिकेत गेल्या सतरा वर्षांत विविध प्रकरणांमध्ये लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडलेले, तसेच प्रशासकीय कामातील अनियमिततेबद्दल प्रशासनाने निलंबित केलेल्या पालिकेतील १५ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पालिका प्रशासनाने ३१ जुलै २०१२ पर्यंत ४४ लाख ३ हजार १०६ रूपये निर्वाह भत्त्यापोटी दिली असल्याची माहिती उघड झाली आहे.

First published on: 22-11-2012 at 10:32 IST
मराठीतील सर्व ठाणे वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Palika suspended officer received 44 lakh of dearness allowance