पिण्याच्या पाण्याचा होणारा गैरवापर थांबविण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागातही मीटरने पाणी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहेत. या निर्णयाचे लातुरात स्वागत होत आहे.
सहा वर्षांपूर्वी राज्यात प्रथमच लातूर नगरपालिकेने शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यानंतर त्याची पूर्तता करण्यासाठी मीटर बसवून पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिवंगत विलासराव देशमुख यांचे स्वप्न लातूरकरांची पाण्याची अडचण दूर करण्याचे होते. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी पाण्याला मीटर बसवण्यास तीव्र विरोध केला. सामान्य माणसाला पाणी मिळाले पाहिजे. त्यासाठी पाण्याला मीटर बसवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता आली नाही. लातूर शहरात पाण्यासाठी संघर्ष समितीची स्थापना झाली व त्याच्या दबावापुढे सत्ताधाऱ्यांना नमावे लागले.
या वर्षी राज्यातच पाण्याची भीषण टंचाई आहे. पाण्यावरून ठिकठिकाणी वाद होत आहेत. पिण्याचे पाणी जे लोकांना विविध योजनांद्वारे दिले जाते, त्यातील किमान ४० टक्के पाणी वाया जाते. त्यामुळेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मीटर बसवूनच पाणी दिले जावे, असे निर्देश दिले आहेत. पाण्याचे मूल्य लक्षात घेऊन ज्याप्रमाणे वीज वापरासाठी मीटर लावले जाते, त्यामुळे लोक काळजीने वीज वापर करतात. तीच पद्धत पाण्यासाठी वापरण्याची गरज आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष, तसेच मीटरने पाणी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करणारे तत्कालीन नगराध्यक्ष अॅड. व्यंकट बेद्रे यांनी सहा वर्षांंपूर्वी लातूर पालिकेने जो निर्णय घेतला होता, तो आता राज्य सरकारला राज्यभरासाठी घ्यावा लागला आहे, याबद्दल आनंद व्यक्त केला. लातूर शहराचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून विविध पाणीसाठय़ाचा वापर करून शहराला पाणी देण्यासाठी नियोजन केले जात आहे. पाण्यावरून वाद करणारे यांची आपल्याला आठवण होते आहे. पाणी संघर्ष समितीनेही आताच्या परिस्थितीत वेळ देऊन लोकांमध्ये पाणी वाचवण्यासाठी प्रबोधन करण्याची ही वेळ असताना ते सध्या का सक्रिय नाहीत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पाण्याच्या प्रश्नावरून राजकारण न करता सर्वांना पाणी मिळाले पाहिजे, त्याचबरोबर पाण्याचे महत्त्व नागरिकांनी ओळखून पाण्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी स्वत: जागरूक व्हायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले.