पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मेट्रो मार्गासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याचा, तसेच मेट्रोचा हा मार्ग स्वारगेटच्या पुढे कात्रजपर्यंत नेण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी एकमताने घेण्यात आला.
मेट्रोच्या स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड या मार्गाच्या आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, निधी उभारणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी, प्रकल्प राबविण्याचे निर्णय घेण्यासाठी, मेट्रोचा प्रस्तावित खर्च आणि खर्चात झालेली वाढ यातील अंतर भरून काढण्याच्या आर्थिक उपाययोजना करण्यासाठी व त्याचे निर्णय घेण्यासाठी, तसेच मेट्रोसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन होईपर्यंत कार्यवाही करण्यासाठी आयुक्तांना सर्वाधिकार द्यावेत, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव सोमवारी एकमताने मंजूर केल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाबुराव चांदेरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र, तो मंजूर करताना हा मार्ग स्वारगेटपासून पुढे कात्रजपर्यंत विस्तारित करावा, अशी सभागृहनेता सुभाष जगताप, अश्विनी कदम, दत्ता धनकवडे, विशाल तांबे यांनी दिलेली उपसूचनाही बैठकीत मंजूर करण्यात आली.
मेट्रोचा जो सविस्तर प्रकल्प अहवाल दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून तयार करून घेण्यात आला आहे, तो पिंपरी ते स्वारगेट या टप्प्याचा आहे. मात्र, सोमवारी जी उपसूचना मंजूर झाली त्यामुळे आता स्वारगेट ते कात्रज या टप्प्यासाठीचाही अहवाल तयार करून घ्यावा लागणार आहे. तसा तो दिल्ली मेट्रोकडून तयार करून घ्यावा, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड हा मार्ग १६.५१९ किलोमीटर लांबीचा असून यापूर्वी मंजुरी देण्यात आलेला वनाझ ते रामवाडी हा मार्ग १५ किलोमीटर लांबीचा आहे. स्वारगेट ते िपपरी या मार्गात १५ स्थानके आहेत. त्यातील सहा स्थानके पिंपरी महापालिकेच्या हद्दीत आहेत आणि ती सर्व उन्नत मार्गावरील (इलेव्हेटेड) आहेत. पुणे महापालिका हद्दीत दोन आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीत एक इलेव्हेटेड स्थानक असून उर्वरित सहा स्थानके भुयारी आहेत आणि ती पुणे महापालिका हद्दीतील आहेत.
खर्च आणखी वाढणार
पुणे आणि पिंपरी-चिंवचडमधील संयुक्त मेट्रो प्रकल्प सन २००९ पासून चर्चेत आहे. वनाझ ते रामवाडी या मार्गासाठी १,९४८ कोटी रुपये खर्च त्या वेळी अपेक्षित होता. हा मार्ग २०१४ पर्यंत पूर्ण झाल्यास या मार्गासाठी २,५९३ कोटी इतका खर्च येईल, तर स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड या मार्गासाठी ५,९९८ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता. तो आता ७,९८४ कोटी इतका वाढेल. स्थायी समितीने सोमवारी जो निर्णय घेतला त्यानुसार नवा मार्ग कात्रजपर्यंत न्यावा लागेल. त्यामुळे या मार्गाची लांबी पाच किलोमीटरने वाढणार असून खर्चात आणखी किमान तीन हजार कोटींनी वाढ होईल, असा अंदाज आहे. पुणे आणि पिंपरी महापालिकांनी आपापल्या हद्दीतील मार्गाचा खर्च करायचा आहे. एकूण खर्चाच्या प्रत्येकी २० टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणार आहे, तर दहा टक्के रक्कम महापालिकेने द्यायची आहे. उर्वरित ५० टक्के रक्कम कोणत्या माध्यमातून उभी करायची यासंबंधी वेगवेगळे पर्याय समोर आले आहेत. त्यात मुख्यत: पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन (पीपीपी) किंवा खासगीकरण किंवा बीओटी आदी पर्यायांची चर्चा आहे.