राजापेठ रेल्वे उड्डाणपुलावरून राजकीय चढाओढराजापेठ येथील प्रस्तावित रेल्वे उड्डाणपुलासाठी १० कोटी रुपये खेचून आणल्याचा दावा करून भल्यामोठय़ा जाहिराती करण्याचा बडनेराचे आमदार रवी राणा यांचा उद्योग इतर राजकीय नेत्यांना रुचलेला नसून रवी राणा हे फेकंफाक करीत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. दुसरीकडे, निधीसाठी आपण पत्रव्यवहार केल्याचे आमदार रावसाहेब शेखावत यांचे म्हणणे आहे. येत्या काळात पुलाच्या निर्मितीचे श्रेय घेण्यासाठी चांगलीच चढाओढ पहायला मिळणार आहे.राजापेठ रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम २०१२-१७ या पंचवार्षिक योजनेत मंजूर करण्यात आले असून, नगरविकास विभागाने त्यासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद १३ जुलै २०१२ रोजी केली होती. १८ मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यतेसाठी संबंधित प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवला. त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नसताना राजापेठच्या पुलासाठी आमदार रवी राणांनी १० कोटी रुपये कुठून आणले, असा सवाल महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते प्रशांत वानखडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ते श्रेय घेण्यासाठी प्रचंड धडपड करीत आहेत. मुळात या विषयावर खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. या पुलासाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राकडून मंजूर करून घेण्यात खासदार अडसूळ यांची भूमिका मोठी आहे. मात्र, रवी राणा जाहिरातबाजी करून फेकाफेकीच जास्त करीत असल्याचा आरोप दिगांबर डहाके, सुधीर सुर्यवंशी यांनी केला. महापालिकेला भ्रष्टाचाराचा अड्डा संबोधून राणा यांनी अमरावतीकरांचा अपमान केला आहे. त्यांच्या निषेधाचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडला जाईल, असे या नेत्यांनी सांगितले.राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामासाठी कोंडेश्वर येथील गौण खनिज देण्याबाबत आमदार रवी राणा यांनी जिल्हा प्रशासनाला पत्र दिले होते. कोणतीही रॉयल्टी न भरता आयआरबी कंपनीने गौण खनिजांची चोरी केली असून आमदार रवी राणा हे आयआरबी कंपनीचे एजंट आहेत, असाही आरोप शिवसेना नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. रवी राणा यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले असून आपल्याजवळ सर्व पुरावे असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळातच राजापेठ रेल्वे उड्डाणपुलासाठी ११ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. २०१० मध्ये रेल्वेने या पुलाच्या निर्मितीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगी मागतिली. मात्र, त्यावेळी सरकारने केवळ २ कोटी रुपये मंजूर केले. रवी राणा भुलथापा देत आहेत, असे खासदार अडसूळ यांचे म्हणणे आहे, तर या पुलाच्या निर्मितीसाठी ममता बॅनर्जी यांनी ६ जुलै २००९ रोजी आपल्या नावाने पत्र दिले. ११ कोटी रुपये मंजूर केले. जुलैमध्ये मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी १० ते १५ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. ही रक्कम मिळावी, यासाठी आपण सातत्याने पत्रव्यवहार केल्याचे आमदार रावसाहेब शेखावत यांचे म्हणणे आहे. रेल्वे उड्डाणपुलाचा विषय हा अत्यंत संवेदनशील बनलेला असताना त्याच्या निर्मितीचे श्रेय घेण्यासाठी काँग्रेस, शिवसेना आणि रवी राणा यांचा युवा स्वाभिमान, अशी श्रेयाची लढाई सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या अवधीपर्यंत ती अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
