महापालिकेपाठोपाठ आता जिल्हा परिषदेतही रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्याचे प्रकार सुरू झाल्याने या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्य अस्वस्थ झाले आहेत. महापालिकेतील प्रकरण तर उच्च न्यायालयात गेले आहे. जिल्हा परिषद आणि महापालिकेकडे बांधकाम विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा असताना अन्य यंत्रणांचा वापर करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या अट्टाहासामागे दडलंय काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
अमरावती महापालिकेला मुलभूत विकासासाठी राज्य सरकारकडून २५ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान प्राप्त झाले. त्यातील १२.५० कोटी रुपयांची कामे महापालिकेच्या यंत्रणेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत घेण्याचा आग्रह बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी धरल्यानंतर पहिली ठिणगी पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मिळालेला निधी आमदाराच्या हस्तक्षेपानंतर असा वळवता येऊ शकतो काय, असा सवाल सत्तारूढ राष्ट्रवादीसह विरोधी शिवसेनेनेही केला. साडेबारा कोटी रुपयांचा धनादेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सूपूर्द करण्यास रवी राणा यांनी भाग पाडले होते. या विरोधात राष्ट्रवादीचे गटनेते अविनाश मार्डीकर, विरोधी पक्षनेते प्रशांत वानखडे, बसपचे गटनेते अजय गोंडाणे आणि उपमहापौर नंदकिशोर वऱ्हाडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. रक्कम वळती करण्यावर स्थगनादेश देण्यात आला आहे. पण, या विषयावरून महापालिकेत चांगलेच राजकारण पेटले आहे. रवी राणा यांच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेची कामे निकृष्ट दर्जाची असतात, नगरसेवक कमिशन घेतात, असाही त्यांचा आरोप होता. पण, नंतर सर्वच नगरसेवक तसे नाहीत, असे सांगून त्यांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
दुसरीकडे, याच मुद्यावरून जिल्हा परिषद सदस्यांमध्येही अस्वस्थता आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असतानाही ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषदेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जेवढा निधी प्राप्त होतो, त्यावर जिल्हा परिषदेला अभिकरण शुल्क प्राप्त होत असते. त्याआधारे काही योजना राबवल्या जाऊ शकतात. पण, रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू असल्याने दरवर्षी मोठे नुकसान होत असल्याचे शिवसेनेचे सदस्य सुधीर सूर्यवंशी, बसपचे अभिजित ढेपे आणि इतर काही सदस्यांचे म्हणणे आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत ग्रामीण भागातील ४२०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केवळ २२०० किलोमीटर्सच्या रस्त्यांची जबाबदारी आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात ९ अभियंते, १ विभागीय आणि ८ उपविभागीय कार्यालय आणि अभियंत्यांचा फौजफाटा असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामे का सोपवली जातात, असा या सदस्यांचा सवाल आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ११ कोटी रुपयांची कामे सोपवल्याने १.५० कोटी रुपयांचे अभिकरण शुल्क बुडाले, असे या सदस्यांनी सांगितले. महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेकडे स्वतंत्र यंत्रणा असूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे रस्त्यांची कामे सोपवण्याचा लोकप्रतिनिधींचा अट्टाहास हा केवळ कामांच्या दर्जाविषयी संलग्नित आहे किंवा त्यात हितसंबंध दडले आहेत का, असा प्रश्न केला जात आहे. महापालिकेची बदनामी होत असल्याने नगरसेवक अस्वस्थ आहेत, तर दरवर्षी मोठा महसूल बुडण्यासोबतच श्रेय मिळत नसल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.