विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने महापालिकेच्या विकासकामांबद्दल असमाधान व्यक्त केले. मनपाच्या विकासकामांची गती मंदावलेली आहे, वेळोवेळी निदर्शनास आणूनही ताळेबंद वेळेत सादर केलेला नाही, एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम (फेज १ व २), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना व रमाई आवास योजना राबवण्यातही दिरंगाई झाल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे.
केंद्र सरकारच्या महालेखाकार (एजी) यांनी मनपा, जिल्हा परिषद व महसूल या तीन विभागांबद्दल नोंदवलेल्या आक्षेपांच्या चौकशीसाठी लोकलेखा समिती मंगळवारी येथे आली होती. समितीमध्ये एकूण २५ आमदारांचा समावेश असला तरी प्रत्यक्षात केवळ पाचच आमदार उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात समितीपुढे वरिष्ठ अधिका-यांच्या साक्षी नोंदवण्याचे कामकाज झाले. समितीचे प्रमुख आ. गिरीश बापट आहेत, मात्र त्यांच्या अनुपस्थितीत आ. विनायक मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली कामकाज चालले. आ. राम शिंदे, आ. आर. एम. वाणी, आ. मधुकर चव्हाण व आ. सुरेश नवले सभेस उपस्थित होते. नंतर आ. मेटे यांनी कामकाजाची पत्रकारांना माहिती दिली.
महापालिकेची वित्तीय रूपरेषा, जिल्हा परिषदेकडील यशवंत ग्रामसमृद्धी योजना व महसूलने, वडगाव गुप्ता ग्रामपंचायत हद्दीतील पद्मश्री डॉ. विखे पाटील फौंडेशनला अकृषकऐवजी कृषक दराने केलेल्या अकारणीमुळे राज्य सरकारचे नुकसान झाले, याबद्दल महालेखाकारांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. त्याबद्दलची सुनावणी समितीपुढे झाली.
यशवंत ग्रामसमृद्धी योजनेत सन २००२-०३ ते ०६-०७ दरम्यान जिल्हा परिषदेला ७७८ कामे मंजूर झाली. योजनेचा चांगला प्रचार झाल्याने लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र त्यामुळे राज्य सरकारच्या नियोजनात तफावत निर्माण झाली, त्यामुळे सन २००६ नंतर योजना बंद करावी लागली, तरी परंतु सरकारने सन २००९ पर्यंत सर्व निधी उपलब्ध करुन दिला. परंतु जि.प.ची ७ कामे अपूर्ण राहिली, त्यातील ४ कामांत अपहार झाला परंतु जि. प.ने कारवाई केली, ३ कामे अपूर्ण आहेत, असे निदर्शनास आल्याचे मेटे यांनी सांगितले.
विखे फाऊंडेशनबद्दल आक्षेप
महसूल विभागाने पद्मश्री डॉ. विखे फौंडेशनच्या जमिनीस अकृषक दराने अकारणी केल्याने सरकारचे नुकसान झाले आहे. या संस्थेने ६ कोटी १८ लाख रुपयांपैकी सुमारे १ कोटी रुपयांचा भरणा केला, मात्र ५ कोटी रुपयांच्या आकारणीबद्दल न्यायालयात दाद मागितली आहे. सध्या ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे, याबाबत लवकर निवाडा व्हावा, मार्ग काढला जावा, अशी सूचना जिल्हाधिका-यांना करण्यात आल्याची माहिती आ. मेटे यांनी दिली.
१५ दिवसात अहवाल हवा
मनपा, जि. प. व महसूल या तिन्ही विभागांबद्दलच्या महालेखाकारांच्या आक्षेपांबद्दल, अनियमितता व इतर विषयासंबंधी येत्या १५ दिवसांत मुंबईत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर या विषयावर सचिव व आयुक्त यांची साक्ष नोंदवली जाईल व समिती आपली शिफारस करेल, असेही आ. मेटे यांनी सांगितले.