भंडारदरा व निळवंडे धरणातून शेतीसाठी करावयाच्या आवर्तनाचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून त्वरित रब्बी हंगामातील पहिले आवर्तन सोडावे, अशी मागणी करणारी याचिका अशोक सहकारी साखर कारखान्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. तिची सुनावणी सोमवारी दि. ३ रोजी होणार आहे.
अशोक कारखान्याबरोबरच ब्लॉकधारक शेतकऱ्यांच्या वतीने भाऊसाहेब विठ्ठल दौंड, कमालपूरचे सरपंच अनिल फुलचंद गोरे, घुमनदेवचे सरपंच बाळासाहेब कांगुणे यांचाही याचिका दाखल करणाऱ्यात समावेश आहे. विधीज्ञ राहुल करपे हे याप्रकरणी काम पाहत आहेत.
भंडारदरा व निळवंडे धरणातील पाणीवाटप पूर्वी केले आहे. उपलब्ध पाणीसाठय़ातील ५२ टक्केहिस्सा श्रीरामपूर तालुक्याला शेतीसाठी दिला जातो. जलसंपदा विभागाची तशी जबाबदारी आहे. यंदा दोन्ही धरणे भरली. पण, ऊस, फळबाग, तसेच अन्य उभ्या पिकांना अद्याप पाणी देण्यात आलेले नाही. रब्बी हंगामात अद्याप एकही आवर्तन दिले नाही. ही घटना धरणाच्या इतिहासात अनेक वर्षांनंतर पहिल्यांदा घडली आहे. जायकवाडी धरणात पूर्वी अडीच टीएमसी व आता तीन टीएमसी असे मिळून साडेपाच टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. जायकवाडीला पाणी गेल्याशिवाय आवर्तन सोडायचे नाही, असा निर्णय घेण्यात आला असून भविष्यात जलसंपदा विभाग काय भूमिका घेतो याबद्दल संभ्रम आहे. त्यामुळे कारखान्याने याचिका दाखल करून न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे.
शेतीसाठी आवर्तन न मिळाल्याने उसाची उभी पिके जळून चालली आहेत. त्याचा परिणाम अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामावर होणार आहे. तालुक्याचे अर्थकारण मोडीत निघण्याची भीती असून लाभक्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनणार आहे. त्यामुळे कारखान्याने हक्काच्या पाण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे.