शिक्षणाचे वाढते बाजारीकरण, या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार रोखणे आणि केजी टू पीजीपर्यंत राज्य सरकारने मोफत शिक्षण द्यावे या व इतर मागण्यांसाठी राज्यात जनमत घेण्यात येत आहे. विदर्भामध्ये या मोहिमेचा प्रारंभ उपराजधानीत करण्यात आला असून राज्यातील एक कोटी लोकांची स्वाक्षरी असलेला अहवाल सरकारला सोपविणार असल्याची माहिती लोकभारतीचे नेते आमदार कपिल पाटील यांनी दिली.
गेल्या काही वर्षांत विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षणाचा बाजार झाला असून सामान्य माणूस शिक्षण घेऊ शकत नाही. शिक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण होत असताना डॉक्टर आणि अभियंता होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांचे भविष्य धुळीला मिळत आहे. राज्य सरकार सध्या २ हजार कोटी रुपये शिक्षणावर खर्च करीत आहे. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. अनेक विनाअनुदानित शाळांना सरकारकडून मदत मिळत नसल्यामुळे शिक्षकांना पगार नाही. विद्याथ्यार्ंची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी चांगले शिक्षक मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने खासगीकरण करण्यापेक्षा शाळांना अनुदान दिले तर केजी टू पीजीपर्यंतच्या विद्याथ्यार्ंना मोफत शिक्षण देणे शक्य होईल. या मागणीसाठी राज्यात जनमत घेतले जात आहे. मुंबई आणि पुण्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर विदर्भ आणि त्यानंतर मराठवाडय़ात जनमत घेतले जाणार आहे.
शहरात १० ठिकाणी बुथ लावण्यात येणार असून त्यात लोकांनी मतदान करावे, राज्यातील अनेक मराठी शाळा आज बंद पडल्या आहेत तर काही शाळांना विद्यार्थी मिळत नाही. इंग्रजी शाळांचे प्रमाण वाढत असून मोठय़ा प्रमाणात डोनेशन आकारले जात आहे. त्यामुळे या विरोधात लोकभारती आंदोलन करणार आहे. राइट टू एज्युकेशनचा कायदा सरकारने केला. मात्र, त्याचा उपयोग होत नाही. विदर्भात नागपूरनंतर अमरावती, बुलढाणा, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, अकोला आदी शहरात जनमत घेण्यात येणार आहे. राज्यातून जनमत घेतल्यानंतर १ फेब्रुवारीला दादर ते माहीम मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील लाखो शिक्षक , कर्मचारी सहभागी होणार आहे. मिळालेल्या जनमतासंदर्भातील अहवाल सरकारला सोपविणार असल्याचे पाटील म्हणाले.
जिल्हा बँकेतून होणारे शिक्षकांचे पगार रोखण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने बँकेत पैसा जमा केला आहे. मात्र, बँकेकडून पुरेसा पगार शिक्षकांना दिला जात नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकेतून एटीएमच्या माध्यमातून शिक्षकांचे पगार करावे अशी मागणी सरकारकडे करण्यात येणार असल्याचे पाटील म्हणाले. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची चौकशी करण्यात यावी आणि शिक्षकांचे पगार करण्यात यावे अशी मागणी करीत सोमवारी बँकेसमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे पाटील म्हणाले. यावेळी राजेंद्र झाडे. अतुल देशमुख उपस्थित होते.
संग्रहित लेख, दिनांक 18th Jan 2014 रोजी प्रकाशित
शिक्षणाच्या बाजाराविरोधातील जनमताची चाचपणी
शिक्षणाचे वाढते बाजारीकरण, या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार रोखणे आणि केजी टू पीजीपर्यंत राज्य सरकारने मोफत शिक्षण द्यावे या व इतर मागण्यांसाठी राज्यात जनमत घेण्यात येत आहे. विदर्भामध्ये या मोहिमेचा प्रारंभ उपराजधानीत करण्यात आला असून राज्यातील एक कोटी लोकांची स्वाक्षरी असलेला अहवाल …
First published on: 18-01-2014 at 05:20 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Public poll on commercialisation of education