दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण लवकरच मराठवाडय़ाचा दौरा करतील, अशी सध्या चर्चा आहे. तथापि, सोमवारी (दि. २८) मुख्यमंत्र्यांऐवजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार मराठवाडय़ात योजनांचा आढावा घेणार आहेत. दौऱ्याची हवा मुख्यमंत्र्यांची आणि आढावा उपमुख्यमंत्र्यांचा, असे वातावरण आहे.
प्रशासकीय पातळीवर टंचाईच्या संभाव्य आराखडय़ात रेल्वेने पाणी आणण्याच्या योजनेच्या प्रस्तावालाही अंतिम स्वरूप दिले जात आहे. उस्मानाबाद, जालना, बदनापूर, भोकरदन, जाफराबाद, बीड व आष्टीसह औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील सिल्लोडला रेल्वेने कोठून पाणीपुरवठा करता येईल, याचे नियोजन केले जात आहे.
उस्मानाबादला आंध्र प्रदेशातील उच्च पातळी बंधाऱ्यातून रेल्वेने पाणी आणता येऊ शकेल, तर जालना, बदनापूर, भोकरदन, जाफराबाद येथे ठाणे जिल्ह्य़ातून रेल्वेतून पाणी आणण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे. बीड व आष्टीसाठी उजनी प्रकल्पाच्या ‘बॅक वॉटर’ चा पर्याय निवडण्यात येत आहे. औरंगाबाद तालुक्यातील सिल्लोडला अमरावती जिल्ह्य़ातील अप्पर वर्धा प्रकल्पातून रेल्वेने पाणी आणता येऊ शकते काय, याची चाचपणी केली जात आहे. रेल्वे वाघिणीने पाणी आणण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्यस्तरावर सादर करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही विभागीय आयुक्तालयात सुरू आहेत. लातूर, परभणी, बीड, उदगीर, औसा, निलंगा, मानवत  येथील तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनांसाठीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले असून, सिल्लोडसाठीची २८.९२ लाख रुपयांची योजना विभागीय आयुक्तांनी मंजूर केली.
रेल्वेने पाणी आणल्यास कोठे उतरवून घ्यायचे व साठवणुकीचे पर्याय कोणकोणते, याचे नियोजन सुरू आहे. प्रशासकीय पातळीवर अशा हालचाली सुरू आहेत. भीषण दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दौरा कधी होणार, याकडे सर्वाचेच लक्ष आहे. अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला भेट दिल्यानंतर मुख्यमंत्री मराठवाडय़ाचा दौरा करतील, असे वृत्त होते. त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवरही त्या अनुषंगाने तयारी सुरू झाली. तथापि, मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याची तारीख कोणालाच समजू शकली नाही. ते येणार की नाही, अशी चर्चा सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम मात्र नक्की झाल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. दि. २८ ला जिल्हा वार्षिक नियोजन व विकास योजनांचा आढावा उपमुख्यमंत्री घेतील, असे नियोजन सुरू झाले आहे. या भेटीत दुष्काळी स्थिती आणि पाणीटंचाईची माहितीही ते घेणार आहेत.
वार्षिक नियोजनाच्या पुढील वर्षांच्या आराखडय़ांच्या तरतुदींकडे अर्थमंत्री अजित पवार आवर्जून लक्ष देतील, असे सांगितले जाते. दुष्काळी पाश्र्वभूमीवर विकास निधीला २० टक्क्य़ांपर्यंत कात्री लागू शकते, अशीही चर्चा आहे. त्याला अधिकृत दुजोरा मिळू शकला नाही.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासकीय   यंत्रणा   गतिमान   झाल्या आहेत. तथापि, मुख्यमंत्र्यांचा दौरा कधी, हे गुलदस्त्यातच आहे.