टोलविरोधातील बैठक आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजली

लोकप्रतिनिधींना हॉटेलमध्ये बोलावून ५० हजार रुपये टोल समर्थक कंपनीने वाटले. इतका कमी निधी काही लोकप्रतिनिधींनी घेतला नसावा, असे विधान ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांनी शुक्रवारी मंत्र्यांकडे पाहात केल्याने त्याला कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. पानसरे यांनी आपले विधान मागे घ्यावे, अशी मागणी मुश्रीफ यांनी केली. त्यावर कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी व पानसरे समर्थकांनी आक्षेप घेतला. यामुळे टोलविरोधातील मंत्र्यांसमवेत झालेली बैठक वेगळय़ाच कारणामुळे वादग्रस्त ठरली. बैठकीवेळी मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील या दोन्ही जिल्ह्य़ांतील मंत्र्यांनी टोलविरोधी आंदोलनात आपण जनतेबरोबर असल्याचा निर्वाळा दिला. तर बैठकीनंतर बोलताना ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांनी मुश्रीफ व पाटील या दोन्ही मंत्र्यांनी आपण जनतेबरोबर आहोत, हे कृतीने सिद्ध करून दाखविणे गरजेचे असल्याचे सांगून त्यांनी बैठकीवेळी मांडलेल्या भूमिकेबद्दल समाधानी नसल्याचे मत व्यक्त केले.     
कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवर टोल आकारणी प्रयत्न आयआरबी कंपनीकडून सुरू आहे. या टोल आकारणीस शहरवासीयांचा जोरदार विरोध आहे. त्यातून टोलविरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून आंदोलन केले जात आहे. त्याचा भाग म्हणून कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि उभय मंत्र्यांनी मोर्चा रहित करून त्याऐवजी शासकीय विश्रामगृहात चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार आज सायंकाळी चार वाजता चर्चेला सुरुवात झाली.     
कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी टोलविरोधी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करून या जनआंदोलनात मुश्रीफ व पाटील या मंत्र्यांनी आपल्या सहभागाबद्दल मत मांडावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रथम हसन मुश्रीफ यांनी गतवर्षी १२ जानेवारी रोजी आम्ही जनतेबरोबर आहोत, हे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे कृती समिती व आम्ही दोघे मंत्री हे वेगळे नाही. त्यामुळे जनतेपासून आम्हालाही दूर करू नये अशा शब्दांत आंदोलनाला असलेला आपला पाठिंबा व्यक्त केला. आम्ही जनतेसोबत नसतो तर टोल लागला असता. टोलमुळे मंत्रिमंडळासमोर निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाची माहिती देऊन ते म्हणाले, एखाद्या झालेल्या कामाचा निधी शासनाकडून कसा द्यावा याची अडचण निर्माण झाली आहे. शहरात आयआरबी कंपनीने बनविलेल्या रस्त्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्यावरून प्रथम आंदोलन झाले. सुरुवातीलाच टोलविरोधात आंदोलन असते तर त्याला आम्ही पाठिंबा दिला असता. रस्ता कामाच्या उद्घाटनालाही गेलो नसतो. टोलमुक्तीच्या आंदोलनात आपला पुढाकार राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.   
टोलविरोधातील आंदोलनाला करवीरचा नागरिक म्हणून आपला पाठिंबाच आहे, असे नमूद करून सतेज पाटील म्हणाले, मंत्री असल्यामुळे काही बाबतींत आमच्यावर बंधने असतात. टोलविरोधातील जनतेची भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक होण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व शहराध्यक्षही या आंदोलनात सहभागी आहेत. टोलविरोधातील भूमिका शासनाकडे प्रखरपणे मांडली जाईल. आमच्या भूमिकेबद्दल कोणीही शंका घेऊ नये.    
यानंतर ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यावर कॉ. पानसरे यांनी गतवेळच्या महापालिकेतील सदस्यांनी रस्ताकामात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला. हॉटेल वृषाली येथे लोकप्रतिनिधींनी ५० हजार रुपयांचा गफला केला. त्यामध्ये काही लोकप्रतिनिधी नव्हते, असा उल्लेख पानसरे यांनी मंत्र्यांकडे पाहात केला. त्यांच्या विधानामुळे मंत्री मुश्रीफ हे संतप्त झाले. त्यांनी पानसरे यांना शब्द मागे घ्यावेत असे सांगितले. त्यातून मुश्रीफ व पानसरे यांच्यात शाब्दिक वादावादी झाली. बैठकीस उपस्थित असलेले कृती समितीचे कार्यकर्ते व पानसरे समर्थक यांनी उठून उभे राहात आपले म्हणणे मांडण्यास सुरुवात केली. यातून बैठकीच्या ठिकाणी चर्चेऐवजी गदारोळ झाला. अखेर मुश्रीफ व पानसरे यांनी हा वाद सामंजस्याने मिटविला.    मंत्र्यांसमवेत झालेली चर्चा फलदायी झाली आहे का, असा प्रश्न बैठकीनंतर पत्रकारांनी एन. डी. पाटील यांना विचारला. त्यावर ते म्हणाले, आजची बैठक निष्फळ ठरलेली नसली तरी मंत्र्यांसमवेत झालेली चर्चा समाधानकारक नव्हती. टोलच्या विरोधात जनतेसोबत आहोत हे मंत्र्यांनी कृतीने स्पष्ट करण्याची गरज आहे. जनतेच्या अपेक्षेसोबत मंत्री जातील असे वाटत नाही. रस्त्यावरील आंदोलनात त्यांनी आमच्यासोबत राहिले पाहिजेत. ते खरेच जनतेसोबत आहेत का हे पुढील काळात दिसून येईल. तर कॉ. पानसरे म्हणाले, घरावर मोर्चा येणार होता तो टाळण्यासाठी म्हणूनच दोघे मंत्री चर्चेला आले होते. त्यांच्यासोबत चर्चा करण्याचा आणि दुसरीकडे आंदोलन करण्याचा आमचा क्रम सुरू राहणार आहे.