महापालिकेच्या एलबीटी अर्थात स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे सव्वा आठ कोटीची घट झाली असून या प्रकरणी विभागाचे अधीक्षक राजेंद्र पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली असली तरी उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नात स्थानिक संस्था कराचा वाटा अधिक आहे. जकात बंद झाल्यावर पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कराची वसुली व्यापारी, उद्योजक व व्यावसायिकांकडून करण्यात येऊ लागली. परंतु २०१०-११ ते २०१२-१३ या तीन वर्षांतील या कराच्या वसुलीची आकडेवारी पाहता पहिल्या वर्षांच्या तुलनेत दुसऱ्या वर्षी सुमारे १३ कोटी रुपयांची वसुलीत वाढ झाली. त्यामुळे तिसऱ्या वर्षी वसुलीत काही कोटींची भर पडणे आवश्यक असताना तब्बल आठ कोटी पंधरा लाख रुपयांची तूट झाली. या प्रकरणी स्थानिक कर विभागाचे अधीक्षक राजेंद्र पाटील यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांनी ही नोटीस बजावली असून पाटील यास वेळोवेळी समक्ष, तोंडी व दूरध्वनीव्दारे स्थानिक संस्था कराची वसुली वाढविण्याबाबत आदेश देण्यात आले असताना पाटील यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे वसुली कमी होऊन महापालिकेचे आर्थिक नुकसात झाल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
पालिकेत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून कायमस्वरूपी आयुक्त नाही. पूर्वीचे आयुक्त बोखड यांच्यानंतर जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी उपजिल्हाधिकारी सोमनाथ गुंजाळ यांच्याकडे प्रभारी आयुक्त पदाची जबाबदारी सोपविली. परंतु सध्या प्रभारी म्हणून स्वत: जिल्हाधिकारीच काम पहात आहेत. जिल्ह्याची व शहराचीही जबाबदारी जबाबदारी सांभाळण्याची कसरत त्यांना करावी लागत आहे. पालिकेच्या २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न ४५ कोटी २६ लाखावर होते. २०११-१२ मध्ये हेच उत्पन्न ५८ कोटी ११ लाखावर गेले. २०१२-१३ मध्ये फेब्रुवारी अखेपर्यंत हे उत्पन्न ४९ कोटी ९५ लाख रुपयांपर्यंत गेले. वसुली कमी होण्यामागे अप्रत्यक्षपणे उपायुक्तांचाही सहभाग असल्याने बेहेरे यांनाही कारवाईच्या कक्षेत घेण्याची मागणी होत आहे.