राज्याच्या पोलीस दलात प्रादेशिक समतोल नसल्याचे निवडणूक प्रक्रियेसाठी तैनात पोलिसांना दिल्या जाणाऱ्या भत्यातून उघड झाले आहे. मतदानाच्या दिवशी निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक भत्ता मिळतो. मात्र, मतदारांचे अमूल्य मत इव्हीएम मशिनमध्ये बंद झाल्यावर या मतपेटय़ांचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांना एक रुपयाही निवडणूक भत्ता मिळत नाही. लोकशाहीच्या या कामात पोलिसांचे मनोबल राखण्यासाठी सरकारने धोरणात बदल करण्याची मागणी पोलीस दलातून होत आहे. मात्र, यासाठी मुंबईतील पोलिसांना ताशी ६ रुपये ९४ पैसे (म्हणजे ३६ तासांचे २५० रुपये) निवडणूक भत्ता दिला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी हाच भत्ता दुप्पट म्हणजे पाचशे रुपये दिला गेला, पण नागपुरातील मतपेटय़ांची सुरक्षा करणाऱ्या पोलिसांना एक दमडीही दिली जात नसल्याने या भेदभावाचा प्रश्न पोलिसांमध्ये निर्माण झाला आहे. मनात नाराजी असली तरीही पोलिसांनी मतपेटय़ांचे संरक्षण केले. मुंबईतील पोलिसांना भत्ता दिला जातो, तर मग नागपुरातील पोलिसांनाही का दिला जात नाही? मतदान प्रक्रिया पार पडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पी-१, पी-२ व पी-३ अशा श्रेणींची वर्गवारी केली आहे. केंद्राध्यक्षाला १७०० रुपये, मतदान अधिकाऱ्याला १३०० व मतदान केंद्रावरील सुरक्षा कर्मचाऱ्याला ८०० रुपये दिले जातात, पण मतपेटय़ांचे संरक्षण करणाऱ्या नागपुरातील पोलिसांना एकही रुपया दिला जात नाही. वास्तविक, हे जोखमीचे काम आहे. ते पोलिसांसमोर आव्हान असते. या भत्त्याविषयी नागपुरातील पोलिसांना तर काही माहितीच नाही. कारण असा भत्ता त्यांना आजवर कधी मिळालेलाच नसल्याचे काही पोलिसांशी बोलल्यावर त्यांनी लक्षात आणून दिले. ते म्हणाले, आमच्या हक्कांसाठी कोणीच नाही का? असा उलट प्रश्न त्यांनी केला. मतपेटय़ांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या हजारो पोलिसांपैकी काहींची ही कैफियत आहे. प्रत्येक मतपेटीची जबाबदारी एका पोलिसावर, अशी ही सुरक्षेची रचना होती. विशेष म्हणजे, मतदानाच्या दिवशी निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक भत्ता मिळतो. मात्र, मतपेटय़ांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असणाऱ्या पोलिसांना एक रुपयाही निवडणूक भत्ता मिळत नाही, सयाचे उत्तर कोणाच देत नाही. लोकशाहीच्या या सणात पोलिसांचे मनोबल राखण्यासाठी सरकारने धोरणामध्ये बदल करण्याची मागणी पोलीस दलातून होत आहे. याबाबत नागपूर विधानसभा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना विचारणा केल्यानंतर मतपेटय़ांच्या सुरक्षा करणाऱ्या पोलिसांना भत्ता देण्यासाठी शासनाचे परिपत्रक नसल्याचे सांगितले. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत असलेल्या सर्व पोलीस दलाला निवडणूक भत्ता मिळण्यासाठी सरकारी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे.निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलिसांनाही भत्ते आणि मानधन मिळावे, अशी पोलीस दलाची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे.रवींद्र कदम, विशेष पोलीस महानिरीक्षक
