शासनाचे धोरण सर्वसामान्यांप्रती प्रतिगामी होत असून त्यात कामगार, कर्मचारी, कष्टकरी, सामान्य जनता भरडली जात आहे. या वर्गाच्या बाबतीत सरकारकडून एकही चांगले काम होताना दिसत नाही. सरकारने सर्व सेवा अत्यावश्यक करून संपाचा अधिकार काढून घेतला आहे. एकिकडे भांडवलदारांना सोयी-सवलती तर दुसरीकडे सरकार सामान्यांप्रती असलेल्या दायित्वापासून पळ काढत आहे, असा आरोप कॉ. राजू देसले यांनी केला आहे.
इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन एम्प्लाईज युनियन संघटनेची धुळे येथे वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. या वेळी ते बोलत होते. असंघटीतांसाठी संघटीत क्षेत्राने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी २० व २१ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय संघटनांनी पुकारलेल्या लाक्षणिक संपात ११ मागण्यांसाठी सर्व कामगार व कर्मचारी संपावर जात आहेत. आता खरोखर रस्त्यावरची लढाई सुरू झाली असून आयुर्विमा कर्मचाऱ्यांनी संपात सक्रिय सहभागी घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. याप्रसंगी कॉ. श्रीनिवास कौलगी
आणि कॉ. ठाकूरदास पंजाबी यांना जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. स्मृतिचिन्ह, शाल, श्रीफळ आणि ११ हजार रुपये असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
सभेच्या निमित्ताने निवडण्यात आलेल्या कार्यकारिणीत करुणासागर पगारे (अध्यक्ष), शेखर मोघे (सरचिटणीस), संजय कोकाटे, राज जाधव, अंजली शिरवाडकर (उपाध्यक्ष) तर सहचिटणीस म्हणून मनोज मराठे, राजीव जोशी, विरेंद्र परदेशी अरूण साळूंके, वर्षां किन्हीकर आणि खजिनदारपदी विवेक कुलकर्णी तर सहखजिनदारपदी संदीप अघोर यांची एकमताने निवड करण्यात आली.
सभेस जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि नाशिक जिल्ह्य़ांमधून
२२५ सभासद उपस्थित होते. शरद वडनेरे व राज जाधव यांनी सभेचे आयोजन केले.
संग्रहित लेख, दिनांक 19th Jan 2013 रोजी प्रकाशित
शासनाचे धोरण प्रतिगामी- राजू देसले
शासनाचे धोरण सर्वसामान्यांप्रती प्रतिगामी होत असून त्यात कामगार, कर्मचारी, कष्टकरी, सामान्य जनता भरडली जात आहे. या वर्गाच्या बाबतीत सरकारकडून एकही चांगले काम होताना दिसत नाही. सरकारने सर्व सेवा अत्यावश्यक करून संपाचा अधिकार काढून घेतला आहे.
First published on: 19-01-2013 at 12:01 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Regressive policy of government raju desle