देशातील १८ कोटींवर लोकसंख्या असलेल्या भटक्या व विमुक्त जाती-जमातीच्या लोकांसाठी नेमलेले यापूर्वीचे सहा आयोग सरकारने कचऱ्याच्या कुंडीत टाकले असून आता निवडणुकांच्या तोंडावर भटक्या विमुक्तांना गाजर दाखविण्यासाठी सरकारने सातवा आयोग नेमण्याची घोषणा केली आहे. हा नवा आयोग नेमून सरकारने पुन्हा एकदा भटक्या व विमुक्त जाती-जमातींची घोर फसवणूक चालविली आहे, असा घणाघाती आरोप या जमातीत येणाऱ्या भोई समाज क्रांती दलाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष सुधाकर बावणे यांनी केला आहे.
यापूर्वी भटक्या व विमुक्त जाती-जमातींच्या समस्या सोडविण्यासाठी व त्यांना उन्नत करण्यासाठी सरकारने सहा आयोग नेमले होते. पहिला आयोग सायमन अयंगार आयोग १९४९ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता, तर १९५३ मध्ये काका कालेलकर यांचा दुसरा आयोग, १९६३ मध्ये तिसरा डी.एन.मेहता आयोग, तर १९६५5 मध्ये चौथा लंकुर आयोग, १९७८ मध्ये पाचवा बी.पी.मंडल आयोग आणि २००६ मध्ये सहावा बाळकृष्ण रेणके आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या सर्वच आयोगांनी आपापल्या शिफारसी केंद्राकडे पाठविल्या, पण कोणत्याच शिफारशी केंद्राने स्वीकारलेल्या नाहीत, असे ते म्हणाले.
रेणके आयोगाने २००८ मध्ये केंद्राला आपल्या शिफारशी पाठविल्या त्यात सांगितले की, भटक्या व विमुक्त जाती-जमातींची संख्या देशात १८ कोटीवर असून यात ६६६ जाती व १५० जनजाती आहेत. हा समाज राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, बिहार, कर्नाटक व आंध्रप्रदेशात सर्वाधिक आहे व इतरही राज्यांमध्ये यांची प्रभावी लोकसंख्या आहे.
 देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत या समाजाला नोकरी व शिक्षणक्षेत्रात १० टक्के आरक्षण, स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची तरतूद, वेगळे मंत्रालय, बोर्डिग शाळा, जमीन व राहण्यासाठी घरे, याशिवाय मानवाधिकार आयोग व महिला आयोगात या समाजास प्रतिनिधित्व मिळावे, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींना ज्या सवलती मिळत आहेत त्याच सवलती भटक्या विमुक्तांनाही मिळाल्या पाहिजेत, असे रेणके आयोगाने शिफारशीत म्हटले आहे, पण सरकारने यातील कोणतीही बाब स्वीकारलेली नाही, असे बावणे म्हणाले.
केंद्रातील काँग्रेस नेतृत्वातील युपीएचे सरकार भटक्या विमुक्तांना न्याय देत नाही. केवळ घोषणा करते, असा टोला त्यांनी हाणला आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना भेटून आम्ही या आयोगाबद्दल सांगितले व न्याय देण्याची मागणी केली, पण या मागण्यांवर सरकारमध्ये एकमत झाले नाही व या जमातींना न्याय न देण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली. आता २०१४ ची निवडणूक तोंडावर आलेली असतांना सरकारने या जमातींसाठी सातव्या आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे, पण आधीच्या सहा आयोगांच्या शिफरशी मात्र कचरापेटीत टाकल्या. त्यामुळे या आयोगाकडूनही या जमातींना न्याय मिळणार नाही, असे दिसत असल्याचे ते म्हणाले.
पाकी व बांगलादेशी घुसखोरांना हेच सरकार वाट्ट्ेल ती मदत करते. त्यांना येथील रेशनकार्ड व सर्व सुविधा प्रदान करते, पण याच देशाचे पारंपरिक व कायमचे नागरिक असणाऱ्या भटक्या व विमुक्त जमातीच्या लोकांना कुठल्याच सुविधा देत नाही. त्यांच्या समस्या सोडवित नाही व आयोगाच्या शिफारशी लागू करीत नाहीत, अशी टीका करून ते म्हणाले की, राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत चर्चा करून आम्ही पुढील आंदोलनाबाबत विचार करणार आहोत.