केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करीत अमलात आणलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेतील सावळागोंधळ हळूहळू उघड होऊ लागला असून उरण तालुक्यात अन्न सुरक्षा योजनेसाठी आखलेल्या अनेक याद्यांमध्ये गरीब, गरजूंऐवजी संगमरवरी मुलामा असलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या घरात राहणाऱ्या काही कुटुंबांच्या नावांचा समावेश असल्याचे उघड झाल्याने स्थानिक प्रशासनाचे पितळ उघडे पडले आहे. ं
अन्न सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून गरीब, गरजू कुटुबांना सुविधा उपलब्ध व्हावी, असा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. योजना आखताना स्थानिक जिल्हा प्रशासनामार्फत तालुका स्तरावर लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. असे असताना या याद्यांमध्ये काही उच्चभ्रू तसेच मध्यमवर्गीय कुटुंबांचाही समावेश करण्यात आल्याचे करंजा येथील समाजसेवक सीताराम नाखवा यांनी उघड केले आहे. यासंबंधी त्यांनी तहसीलदारांकडे तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. केंद्र सरकारने या योजनेकरिता ठरविलेल्या वार्षकि उत्पन्न मर्यादेत अनेक त्रुटी आहेत. २०१३ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने लागू केलेल्या शासन निर्णयात या योजनेकरिता ग्रामीण भागातील कुंटुंबाचे वार्षकि उत्पन्न ४४ हजार रुपये तर शहर भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न ५९ हजार रुपये असे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे दैनिक उत्पन्न १२० रुपयांच्या वर असता कामा नये, तर शहरी भागातील कुटुंबाचे १६५ रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र इतके कमी उत्पन्न असणारी कुटुंबे ग्रामीण व शहरी भागात सापडणे कठीण आहेत. स्थानिक पुरवठा विभागाला दिलेल्या निर्देशानुसार शहरातील ४५ टक्के तर ग्रामीण भागातील ७४ टक्के जनतेला याचा लाभ देण्याचे लक्ष्य या योजनेत निश्चित करण्यात आलेले आहे. असे असले तरी उत्पन्नाची अट ही दिशाभूल करणारी आहे, अशी टीका होत आहे. इतके कमी उत्पन्न नसल्याने ही योजना राबविताना सरसकट याद्या तयार करण्यात आल्याचे मत खोपटे येथील सामाजिक कार्यकत्रे संजय ठाकूर यांनी व्यक्त केले. द्रारिद्रय़ रेषेखालील कुंटुबांच्या याद्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे आíथकदृष्टय़ा सबल झालेल्या कुटुंबांना आतापर्यंत अनेक योजनांचा लाभ झाला आहे. उरण तालुक्यात अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांच्या यादीत अनेक चुका आढळून आल्या असून एकटय़ा करंजा भागात २४०० जणांची यादी अपेक्षित असताना २००० लाभार्थ्यांची नावे यादीत आहेत. करंजा हा भाग प्रामुख्याने कोळी समाजाच्या प्रभावाखाली मानला जातो. मासेमारीचा व्यवसाय करणारी बहुतेक कुटुंबे ही लक्षाधीश मानली जातात. अशा कुटुंबांचाही या यादीत समावेश केल्याचे आढळून आले आहे. यासंबंधी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता कुणीही खुलासा करण्यास तयार होत नव्हते.