सलग दुसऱ्या वर्षी दुष्काळामुळे होरपळलेल्या सोलापूर जिल्ह्य़ात शासनाच्या मदतीने जनावरांसाठी चारा छावण्या चालविल्या जात असताना जिल्हा प्रशासनाच्या पथकांमार्फत दुसऱ्यांदा करण्यात आलेल्या तपासणीत या चारा छावण्यांमध्ये गैरव्यवहार सुरूच असल्याचे दिसून आले. जवळपास सर्व तालुक्यांमध्ये चारा छावण्यांमध्ये शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून चारा फस्त केला जात असल्याची प्राथमिक माहिती उपलब्ध झाली आहे. यापूर्वी चारा छावण्यांमधील गैरव्यवहारप्रकरणी संबंधित चारा छावणीचालकांविरूध्द तीन कोटींची दंडात्मक कारवाई झाली होती. त्यानंतर आता पुन्हा यात गैरव्यवहार सुरूच राहिल्याचे उघड झाल्याने त्याबाबत कोणती कारवाई होणार, हे थोडय़ाच दिवसात स्पष्ट होणार आहे.
सलग दुसऱ्या वर्षी जिल्ह्य़ात दुष्काळाचे संकट कोसळल्याने बार्शी तालुका वगळता सर्व तालुक्यामध्ये दुष्काळ निवारणाची कामे युध्दपातळीवर घेण्यात आली. बार्शी तालुक्यासह सर्व भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे, तर सांगोला व मंगळवेढा या अतिदुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या दुष्काळी भागासह सर्व तालुक्यांत शासनाच्या मदतीने कमी-जास्त प्रमाणात चारा छावण्या उघडण्यात आल्या होत्या. गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टपूर्वी जिल्ह्य़ात मुक्या जनावरांसाठी चारा डेपो उघडण्यात आले होते. त्यावेळी तब्बल २२ लाख लहान-मोठी जनावरांची संख्या दाखवून चारा उचलण्यात आला होता. त्यावर सुमारे शंभर कोटींचा खर्च झाला होता. त्यानंतर चारा डेपो बंद करून त्याऐवजी चारा छावण्या सुरू झाल्या. चारा छावण्यांसाठी शासनाची नियमावली पाहता त्यात बनावटगिरीला थारा मिळणार नसल्याचे लक्षात येताच चारा डेपोंसाठी दर्शविलेली २२ लाख जनावरांची संख्या एकदम दोन लाखांपर्यत खाली आली. जनावरांची सुमारे ८० टक्के घटलेली संख्या विचारात घेता चारा डेपोंच्या व्यवहारांवर संशयाचे ढग निर्माण झाले होते.
या पाश्र्वभूमीवर नंतर जेव्हा चारा छावण्या सुरू झाल्या, तेव्हा त्यातील वाढत्या गैरव्यवहारांबाबत तक्रारी सातत्याने येऊ लागल्यामुळे अखेर जिल्हा प्रशासनाने चारा छावण्यांची अचानकपणे तपासणी केली. यात अनेक चारा छावण्यांमध्ये नियम धाब्यावर बसविले गेल्याचे दिसून आले. जनावरांना टॅग न बसविणे, बारकोड नसणे, चारा छावण्यांमध्ये चित्रीकरण न करणे आदी गंभीर आक्षेपार्ह बाबी उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने संबंधित चारा छावणी चालकांविरूध्द तीन कोटींची दंडात्मक कारवाई केली. या कारवाईच्या अनुषंगाने प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या तेव्हा संबंधित चारा छावणीचालकांनी मोठा काहूर माजवून ऐन दुष्काळी परिस्थितीत चारा छावण्या बंद ठेवण्याचा इशारा देत जिल्हा प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. तसेच चारा छावणीतील नियमावली शिथिल होण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही झाला. पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनीदेखील त्याबाबत चारा छावणी चालकांच्या बाजूने सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले होते.
या पाश्र्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अलीकडेच अचानकपणे जिल्ह्य़ात चारा छावण्यांची तपासणी केली. तीन पथकांनी केलेल्या तपासणी मोहिमेत चारा छावण्यांतील गैरव्यवहार सुरूच असल्याचे दिसून आले. जवळपास सर्व चारा छावण्यांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात गैरव्यवहाराचे चित्र दिसल्याचे जिल्हधिकारी डॉ. गेडाम यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्याबाबतचा अधिक तपशील त्यांच्याकडून उपलब्ध झाला नाही.
सध्या जिल्ह्य़ात ३१३ चारा छावण्या असून त्याठिकाणी दोन लाख ५५ हजार ७०० जनावरे चारा फस्त करीत आहेत. सर्वाधिक ९५ चारा छावण्या सांगोला तालुक्यात आहेत, तर ७८चारा छावण्या मंगळवेढा तालुक्यात आहेत. माढा व पंडरपूर (प्रत्येकी ३४), मोहोळ (४६), करमाळा (२०), दक्षिण सोलापूर (११), माळशिरस (१२), अक्कलकोट (३) व उत्तर सोलापूर (१) याप्रमाणे चारा छावण्या कार्यरत आहेत. त्यावर आतापर्यत २६० कोटी  एवढा खर्च झाला आहे. यापूर्वी चारा डेपोंसाठी झालेल्या खर्चाचा आकडा शंभर कोटींचा आहे. म्हणजे आतापर्यंत जनावरांच्या चाऱ्यासाठी झालेला खर्च ३६० कोटींच्या घरात गेला आहे.