रिक्षा, टॅक्सी व टेम्पो या प्रवासी आणि माल वाहतूक परवानाधारकांच्या विरोधात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने घेतलेले एकतर्फी निर्णय रद्द करावेत आणि इतर प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेतर्फे गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या ऑगस्ट महिन्यातील बैठकीत प्रवासी व माल वाहतूकधारकांशी संबंधित निर्णय कोणतीही पूर्वसूचना न देता घेतले गेले. त्यासाठी प्राधिकरणात परस्पर ठराव करून ते मंजूर करण्यात आल्याची तक्रार शिवसेनेने केली आहे. रिक्षा, टॅक्सी व मालमोटार या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर प्रत्येक दिवशी ५० ते १०० रूपये दंड आकारणी, तसेच ही प्रक्रिया विलंबाने झाल्यास तितक्या दिवसापर्यंत परवाना निलंबन आणि दंड आकारणी केली जाणार आहे. अन्य एका ठरावात मार्च २००७ नंतर मुदत संपलेल्या रिक्षा, टॅक्सी व मालमोटार यांचे परवाना नुतनीकरण करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०१३ ही अंतिम मुदत देण्यात आली. या मुदतीनंतर परवाने नुतनीकरण न करता ते रद्द करावे असा निर्णय घेतला गेला. सातव्या क्रमांकाच्या ठरावात परवानाधारकाविरुद्ध एक ते पाच टनापर्यंतचा परवाना १० दिवस निलंबन आणि ५०० रूपये प्रति टन दंड, पाच ते दहा टन पर्यंतचा परवाना २० दिवस निलंबन व ७५० रूपये प्रति टन दंड आणि दहा टनावरील ३० दिवस परवाना निलंबन आणि एक हजार रूपये प्रति टन दंड समाविष्ट करण्यात आले. वाहनधारकांना वेठीस धरणारे हे ठराव असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. व्यवसाय कराच्या नावाखाली वाहन चालक व मालक योग्य त्या प्रमाणपत्रासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागात गेल्यानंतर हा कर भरल्याचा पुरावा मागितला जाईल आणि पुरावा न दिल्यास जप्तीची कारवाई केली जाईल. यामुळे वाहनधारकांना वेठीस धरले जात असून बेकायदेशीर व एकाधिकारशाहीने घेण्यात आलेले उपरोक्त निर्णय रद्द करावे, यासाठी हे आंदोलन केले जात असल्याचे शिवसेनेचे उपनेते आ. बबन घोलप, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर आदींनी म्हटले आहे. प्रवासी व माल वाहतुकदारांकडून घेण्यात येणारा पर्यावरण कर बंद करावा, रिक्षा व टॅक्सीसाठी थांब्यांची व्यवस्था करावी आदी मागण्यांकडेही लक्ष वेधले जाणार आहे.