शिवडी न्हावा-शेवा सागरी सेतूसाठी उरण व पनवेल तालुक्यातील ३०९ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार असून त्यासाठी भूसंपादन कायद्याच्या अधिनियमानुसार कलम ९ ची भूसंपादनाची नोटीस शेतकऱ्यांना बजावण्यात आलेली असून शेतकऱ्यांना पुनर्वसनाचे पॅकेज तसेच इतरही सुविधांसंदर्भात आश्वासन न मिळाल्याने जमीन संपादनाला विरोध करीत हरकती नोंदविल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या हरकतीवर शुक्रवारपासून उरण मेट्रो सेंटर येथे सुनावणी करण्यात येणार असून ती तीन दिवस चालणार आहे. एमएमआरडीएकडून मुंबई ते उरणला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांशी शिवडी न्हावा-शेवा सागरी सेतूसाठी उरण तालुक्यातील जासई, चिर्ले तर पनवेल तालुक्यातील गव्हाण व शेलघर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी दोन वर्षांपूर्वी उरण मेट्रो सेंटरकडून १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार ४(१) व ६(१) च्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. मात्र त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या साडेबावीस टक्के भूखंड परताव्याची मागणी केली होती. ती मान्य झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनीच हरकती नोंदविल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची या संदर्भातील भूमिका ऐकून घेण्यासाठी मेट्रो सेंटर उरण येथे २७ फेब्रुवारी तसेच २ व ३ मार्च अशी तीन दिवस सुनावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उरण मेट्रो सेंटरच्या विशेष भूसंपादन अधिकारी जयमाला मुरुडकर यांनी दिली आहे. तर शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय भूसंपादन करू दिले जाणार नाही अशी भूमिका न्हावा-शेवा शिवडी शेतकरी संघर्ष समितीची असल्याचे समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी सांगितले.