सोलापूर शहरात दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एकात्मिक रस्ते विकास योजनेअंतर्गत खासगी तत्त्वावर सुमारे ९० कोटी खर्च करून उभारल्या गेलेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुरूवातीपासूनच निकृष्ट असूनदेखील या खराब रस्त्यांपोटी सोलापूरकर मागील सात वर्षांपासून निमूटपणे टोल भरत आहेत. टोलबरोबरच इंधनावरही जादा अधिभार भरावा लागत आहे. टोलवसुलीच्या या कार्यपध्दतीत अजिबात पारदर्शकता दिसत नाही.
एकीकडे कोल्हापुरात सोलापूरच्या तुलनेने कितीतरी पटीने चांगले व दर्जेदार रस्ते तयार होऊनदेखील त्यासाठी तेथील नागरिकांनी टोल भरण्याचे नाकारून प्रखर आंदोलन केले व टोलनाकेच जाळून टाकले, तर दुसरीकडे सोलापुरात मात्र कसलीही कुरकूर न करता निमूटपणे टोल भरताना त्याबाबत कोणतीही राजकीय व सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी आवाज उठवायला पुढे येत नसल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे सोलापुरातील टोलनाके केव्हा बंद होणार, हा प्रश्नच निर्थक ठरत आहे.
सुशीलकुमार शिंदे व विजयसिंह मोहिते-पाटील या दोघा दिग्गज नेत्यांच्या प्रयत्नांतून सोलापुरात दहा वर्षांपूर्वी बीओटी तत्त्वावर ३५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा प्रकल्प कार्यान्वित झाला होता. परंतु हे रस्ते तयार होत असताना त्यातील निकृष्ट दर्जा व गुणवत्तेच्या अभावाविषयी सुरूवातीपासूनच तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. पावसाळ्यातील पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था न झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर थोडय़ाशा पावसानेदेखील गुडघाभर पाणी साचते. पूर्वीचे जुने रस्ते न उखडता त्याच रस्त्यांवर पुन्हा नव्याने डांबर ओतून कसे बसे नवे रस्ते तयार झाले. यात गुणवत्ता डावलण्यात आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक रमानाथ झा यांचेही लक्ष वेधण्यात आले होते. परंतु आश्वासनापलीकडे कोणतीही कार्यवाही होऊ शकली नाही.
अशा प्रकारे खराब व निकृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार होत असताना पुढे जून २००६ पासून या रस्त्यांपोटी शहराच्या चार नाक्यांवर टोलनाके सुरू झाले. होटगी नाका, बार्शी रस्ता, मंगळवेढा रस्ता व अक्कलकोट रस्ता अशा चार ठिकाणी हे टोलनाके सुखेनैव सुरू आहेत. पुढील २९ वर्षे हा टोल वसूल केला जाणार आहे. याशिवाय शहरात आयात होणा-या पेट्रोल व डिझेलवर अतिरिक्त अधिभार लादण्यात आला आहे.
सध्या तर या रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली असून रस्ते व खड्डे यांचा संबंध पदोपदी येत असल्याचे चित्र जागोजागी दिसून येते. पांजरापोळ चौक- सम्राट चौक-दयानंद महाविद्यालय-जुना बोरामणी नाका-शांती चौक-गुरूनानक नगर चौक-विजापूर रस्ता हा रिंगरूट रस्ता, तसेच रिपन हॉल-पार्क चौक-रामलाल चौक-मंगळवेढा रस्ता, सरस्वती चौक  ते होटगी रस्ता,जुना पुणे नाका ते अवंतीनगर, बाळे परिसर, मोदी पोलीस चौकी ते चिंतलवार वस्तीमार्गे विजापूर रस्ता याप्रमाणे झालेल्या रस्त्यांपैकी एखाद्या रस्त्याचा अपवाद वगळता सर्व रस्त्यांची अक्षरश: ‘वाट’ लागली आहे. अशोक चौक-जुना बोरामणी नाक्याजवळच्या रस्त्यावर खोलवर खड्डे पडून त्याठिकाणी सतत छोटे-मोठे अपघात होतात. परंतु त्याबाबतची कसलीही दखल घेतली जात नाही.
दरम्यानच्या काळात गेल्या वर्षी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे सोलापूरच्या भेटीवर आले असता होटगी रस्ता ते पार्क चौकापर्यंत याच रस्ते विकास महाममंडळाने तयार केलेल्या रस्त्याचे पुन्हा नूतनीकरण झाले. तरीही या रस्त्याच्या दर्जामध्ये फारसा फरक पडला नाही.
या खराब रस्त्यांपोटी टोल व इंधनावरील अतिरिक्त भार सोसत खराब रस्त्यांवरून वाहने चालविताना सोलापूरकरांच्या शारीरिक आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्याबद्दल कोणीही आवाज उठवायला पुढे येत नाही. या टोलवसुलीच्या अर्थकारणात सत्ताधा-यांपासून ते सेनेसारख्या विरोधी पक्षांच्या काही नेत्यांचे लागेबांधे असल्याचे सांगितले जाते. यात गुंडगिरीही पध्दतशीर पोसली जात आहे. आक्षेपार्ह बाब म्हणजे या टोलवसुलीच्या कार्यपध्दतीत पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतो.
या खराब रस्त्यांचा ताबा महापालिका स्वत:कडे घेण्यास नकार देत होती. परंतु नंतर हळूच महापालिकेकडे रस्त्यांचे हस्तांतर झाले. सध्या या खराब रस्त्यांची दुरुस्ती करायची झाल्यास त्यासाठी किमान १५ कोटींचा निधी लागणार आहे. मात्र एवढा निधी उपलब्ध करून देण्याची महापालिकेची आर्थिक कुवत नाही. किरकोळ दुरुस्तीची कामे तेवढी सुरू आहेत. रस्त्यांची टोलवसुली राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून होते, तर त्यांची दुरुस्ती व देखभालीची जबाबदारी महापालिकेकडेच आहे. याबाबतची असाह्य़ता पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनीही व्यक्त केली आहे.