अवघ्या वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधुग्रामसाठी जागेचा विषय नेमक्या कोणत्या पद्धतीने सुटणार, याबाबत खुद्द शासन व महापालिका या दोन्ही यंत्रणा बुचकळ्यात आहेत. साधुग्रामसाठी १६७ एकर जागा आरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू असली, तरी विहित मुदतीत ती पूर्ण होईल की नाही, याविषयी साशंकता आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या कुंभमेळ्यात अनुसरला गेलेला जमिनी तात्पुरत्या स्वरूपात भाडेपट्टय़ाने ताब्यात घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. या दोन्हीपैकी कोणता पर्याय निवडला जाईल, याबद्दल यंत्रणाच संभ्रमित असल्याने जागेचा विषय दोलायमान बनला आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील कामांचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही बाब ठळकपणे अधोरेखित झाली. पत्रकार परिषदेत साधुग्रामच्या जागेचा विषय उपस्थित झाल्यावर सहारिया यांनी कोणतेही वक्तव्य करण्याचे टाळले. महापालिका आयुक्त संजय खंदारे यांनी त्या बाबत माहिती दिली. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साकारल्या जाणाऱ्या साधुग्रामसाठी ३२५ एकर जागा ताब्यात घेण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. त्यातील ५४ एकर जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे. १६७ एकर जागा शासनामार्फत, तर ४७ एकर जागा महापालिकेमार्फत आरक्षित केली जाणार असल्याचे खंदारे यांनी सांगितले. तपोवनातील जागा साधुग्रामसाठी देण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. भूसंपादन प्रक्रिया महापालिका करणार की शासन यावरून प्रवाद आहे. साधुग्रामसाठी जागा कायमस्वरूपी उपलब्ध व्हावी याकरिता महापालिकेने अलीकडेच जागा मालकांना दहापट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने पुढील दोन महिने हा विषय पुढे सरकण्याची शक्यता नाही. त्यानंतर दोन ते तीन महिन्यांत पुन्हा विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. या कालावधीत साधुग्राम जागेबद्दल अंतिम निर्णय न झाल्यास नेहमीचा तात्पुरत्या स्वरूपात जागा ताब्यात घेण्याचा मार्ग अवलंबिला जाऊ शकतो. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारात यापूर्वीच्या सिंहस्थात तात्पुरत्या स्वरूपात ज्या पद्धतीने जागा भाडेपट्टय़ाने ताब्यात घेतल्या गेल्या, त्याच पद्धतीने जागा ताब्यात घ्यावा लागतील, असे यावेळी सांगण्यात आले.
साधुग्रामसाठीची जागा कशा पद्धतीने घ्यायची, हे निश्चित नसताना महापालिकेने मध्यंतरी ५० कोटींच्या खर्चाची निविदा काढण्याचा प्रताप केला आहे. तसेच भूसंपादन प्रक्रिया मुदतीत पूर्णत्वास न जाऊ शकल्यास तात्पुरत्या स्वरूपात जागा ताब्यात घेण्याबाबतचे पत्रही महापालिकेने जिल्हा प्रशासनास आधीच पाठविले आहे. १६७ एकर जागेच्या भूसंपादनापोटी जवळपास १५०० कोटींचा निधी लागणार असल्याने त्यावर टीडीआरचा तोडगा काढण्यात आला. या माध्यमातून सिंहस्थासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाऊ शकतो. तपोवनातील काही जागा निवासी व तत्सम कारणांसाठी आरक्षित आहेत. त्यांचेही आरक्षण बदलावे लागणार आहे. परंतु, त्यावर निर्णय झाला नसल्याने साधुग्रामसाठीची जागा कोणत्या स्वरूपात ताब्यात घेता येईल, याबद्दल आजही शासकीय यंत्रणा संभ्रमित आहेत.