विक्रोळीमधील ‘एसआरए’ योजनेतील इमारतीच्या आगीमुळे यंत्रणेला हाताशी धरून नियम धाब्यावर बसवून बांधल्या जाणाऱ्या इमारती या आपत्कालीन परिस्थितीत ‘जीवघेण्या’ ठरत असल्याचे गंभीर वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. इमारतींमध्ये आकाराने लहान तसेच एकाच मजल्यावर दाटीवाटीने बांधली जाणारी घरे, इमारतीत आणि इमारतीभोवती पुरेशा मोकळय़ा जागेचा अभाव आणि बहुमजली इमारतीत अत्यावश्यक असलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून बिल्डर मंडळी हात वर करतात. बिल्डरांचा एफएसआयचा हव्यास आणि राजकारण्यांचे फुकट घरांचे राजकारण यातूनच ‘उभ्या झोपडय़ा’ उभ्या राहत असून, आपत्कालीन परिस्थितीत या इमारती ‘जीवघेण्या’ ठरत आहेत, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. पण सरकार अद्यापही जागे व्हायला तयार नाही.झोपु योजनेतील इमारतींची सर्व जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावर आहे. इमारतींच्या सुरक्षेसाठी त्याच्या अवतीभोवती सात मीटर जागा असणे आवश्यक असते. पण बहुतांश एसआरए इमारतींकडे जाण्यासाठी पुरेसा मोठा रस्ताही नसतो हे वारंवार दिसून आले आहे. इतकेच नव्हे तर मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासातही सात मीटर जागेऐवजी अवघी दीड मीटर जागा सोडल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. बिल्डरांचा एफएसआयचा अधिकाधिक वापर करण्याचा हव्यास त्यास कारणीभूत आहे. शिवाय झोपडपट्टीच्या बाबतीत फुकट घरे देणे व त्याचा खर्च वसूल करण्यासाठी विक्रीयोग्य इमारतीत अधिकाधिक एफएसआय वापरणे हा खेळ होतो. पण तो रहिवाशांसाठी जीवघेणा ठरत आहे.
एफएसआयच्या लोभातून विक्रोळीसारखे प्रकार घडत आहेत. सुरक्षेच्या नियमांकडे, मोकळी जागा ठेवण्याकडे अजिबात लक्ष दिले जात नाही. अशा अनेक प्रकरणांकडे आम्ही राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडे लक्ष वेधले, पण त्यांनी कसलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. एफएसआयचा हव्यास आणि फुकट घरांच्या राजकारणात रहिवासी मात्र ‘जीवघेण्या सापळय़ात’ सापडत असल्याचे नियोजनतज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी सांगितले.
२००६ पूर्वीच्या ‘एसआरए’ इमारती रामभरोसे
या प्रकारच्या इमारत बांधणे ही सरकारी योजना आहे. या इमारती बांधताना घरांची रचना, मजल्यावरील मोकळी जागा, जिना यांची योग्य ती काळजी घेतलेली असते. अशी एखादी घटना घडल्यास सर्व लोकांना एकाच वेळी खाली येण्याच्या दृष्टीनेही रचना असते. त्यामुळे इमारतीच्या रचनेबाबत समस्या नसते. मात्र अग्निप्रतिबंधक कायदा २००६ येण्यापूर्वी २४ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या इमारतींना अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागत नसे. विक्रोळीतील इमारतीबरोबरच अनेक इमारती त्या काळात बांधल्या गेल्या. त्यांना अग्निशमन दलाकडून परवानगी मिळालेली नाही. परिणामी, या काळातील इमारतींची रचना, त्यातील व्यवस्था याची कसलीही तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे या काळातील अशा इमारतींची सुरक्षा ही रामभरोसे आहे. आता मात्र सर्वच इमारतींसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
आग लागते तेव्हा धूर, उष्णता, ज्योत आणि प्रकाश निर्माण होतो. यातील प्रकाश वगळता इतर तीन बाबी या वर जाणाऱ्या आहेत. इमारतींमध्ये आग मोकळ्या जागेतून वर पसरते. पायऱ्या तसेच विद्युततारांसाठी मोकळ्या असलेल्या वाहिनीतून आग वर जाते. प्रत्येक मजल्यावर या वाहिनीला बंद करण्यासाठी ‘डक्ट सील’ आवश्यक असतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक मजल्यावर पॅसेजमध्ये जाण्यासाठी जिन्याला दरवाजा असला तर आग वर पोहोचत नाही. या इमारतीत आग मोकळ्या वाहिनीतून वरच्या मजल्यांवर गेली. प्रत्येक मजल्यावर वाहिनी बंद करण्यात आली असती तर आग वपर्यंत पोहोचली नसती. अनेकदा इमारतींकडे अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा पोहोचू शकत नाहीत. ना हरकत प्रमाणपत्र देताना इमारतीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचाही विचार केला जातो. इमारतीच्या उंचीनुसार सहा ते नऊ मीटरचा रस्ता आवश्यक असतो. २००६ पूर्वीच्या काळात परवानगी मिळालेल्या इमारतींना अग्निशमन दलाकडून परवानगी मिळालेली नसल्याने अशा अनेक इमारतींबाबत ही समस्या आहे.
प्रत्येक मजल्यावर अग्निप्रतिबंधक यंत्र, वाळू हवी
महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम (महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन अ‍ॅण्ड लाइफ सेफ्टी मेझर्स अ‍ॅक्ट) अंतर्गत अग्निप्रतिबंधक उपायांची माहिती देण्यात आली आहे. जुन्या इमारतींमध्ये बांधकामाच्या दृष्टीने बदल करता येणे शक्य नसले तरी प्रत्येक मजल्यावर अग्निप्रतिबंधक यंत्रे लावणे, वाळू ठेवणे असे उपाय करता येतात. यासंदर्भात सरकारने परवाना दिलेल्या संस्थांकडून इमारतीची पाहणी करून घेता येते.
सुनील नेसरीकर, उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी