राज्य परिवहन महामंडळाची अनोखी शक्कल
प्रदीर्घ काळ तोटय़ात रुतलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाची गाडी नफ्याच्या महामार्गावर धावू लागली असली तरी तिचा वेग सुसाट करण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळी शक्कल लढविली जात असल्याचे पुढे आले आहे. राष्ट्रीय मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थिनींच्या मोफत प्रवासासाठी उपलब्ध केलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे ३० बसेसचा उन्हाळी सुटीच्या काळात प्रवासी वाहतुकीसाठी केला जाणारा वापर, त्याचेच निदर्शक आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, शालेय विद्यार्थिनींना ही सुविधा देण्याचा मोबदला म्हणून शासन दरवर्षी प्रतिबस पाच लाखांचा निधी देत असूनही एसटी महामंडळाने सुटीच्या काळात अर्थार्जनाचा असा नवा स्रोत शोधल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी भागातील मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध सोयी-सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, कळवण, सुरगाणा, पेठ, नांदगाव, इगतपुरी तालुक्यात एकूण ३० बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या. या बसेसमार्फत शालेय विद्यार्थिनींना नि:शुल्क सेवा दिली जाते. शाळा सुरू होताना व सुटल्यानंतर स्थानकावरून या विद्यार्थिनींना घ्यायचे आणि त्यांच्या गावाजवळील स्थानकावर सोडायचे, या पद्धतीनुसार साधारणत: वर्षभरापासून या बसेस नियोजित मार्गावरून धावत आहे. केंद्र सरकार या नि:शुल्क सेवेसाठी राज्य परिवहन महामंडळाला बसेसची देखभाल व मुलींची मोफत वाहन व्यवस्था म्हणून प्रत्येक बसमागे पाच लाख रुपयांचा निधी देते. सध्या उन्हाळी सुटी असल्याने या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्य़ात धावणाऱ्या ३० ‘नव्या’ बसेसचा ताफा नाशिकच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या डेपोत जमा झाला. या कालावधीत बसेसच्या देखभालीची जबाबदारी वाहतूक विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे.
उन्हाळी सुटीत प्रवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होते. ही बाब लक्षात घेत महामंडळाने शालेय विद्यार्थिनींच्या वाहतुकीच्या या बसेसचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी सुरू केला आहे. महिनाभरापासून जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या मार्गावर या बसद्वारे प्रवासी वाहतूक केली जात आहे. महामंडळाच्या वाहतूक नियंत्रण विभागाने ही बाब मान्य केली. नाशिक-कसारा, नाशिक दर्शन तसेच नाशिक -धुळे अशा ज्या ज्या मार्गावर बसची कमतरता भासत आहे, त्या मार्गावर या जादा बसेस सोडण्यात आल्याचे दिसून येते. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार या बसचा केवळ शालेय वाहतुकीसाठी वापर करणे अभिप्रेत आहे. त्याकडे कानाडोळा करत महामंडळाने आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने प्रत्येक बससाठी पाच लाखांचा निधी दिला असला तरी तो कितपत पुरा पडेल, असा सवाल अधिकारी वर्गाकडून उपस्थित केला जात आहे. या बसेसची अंतर्गत बांधणी छान असल्याने त्या प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरायला काय हरकत आहे, असा महामंडळाचा सूर आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या बसेसची अवस्था बदलल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही आता निर्माण झाला आहे. सुटीच्या काळात महामंडळ जादा उत्पन्न मिळविणार असले तरी प्रवाशांकडून त्या बसचा दिमाख कायम राखला जाण्याची शक्यता जवळपास नसल्याने शाळा सुरू झाल्यावर विद्यार्थिनींना ‘हीच का आपली बस?’ असा प्रश्न पडला नाही तरच नवल.