दोन तालुक्यांचे एक प्रांत कार्यालय या नव्या निकषानुसार नांदगाव व येवला तालुक्यांसाठी १५ ऑगस्टपासून येवला येथे सुरू झालेल्या नवीन प्रांत कार्यालयास उच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबर रोजी होईल.
येथील शिवसेनेचे माजी उपजिल्हाप्रमुख व माजी नगराध्यक्ष राजाभाऊ छाजेड यांच्या पुढाकाराने भीमराज लोखंडे, माधव शेलार आदींनी याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी २०१२च्या शासकीय निर्णयाप्रमाणे येवला-नांदगावच्या नियोजित प्रांत कार्यालयाचे मुख्यालय मनमाड येथे जाहीर करण्यात आले होते. लोकसंख्या व दोन्ही तालुक्यांचे मनमाड हे मध्यवर्ती ठिकाण असताना राजकीय दबावाने मनमाडऐवजी प्रांत कार्यालय १५ ऑगस्टपासून येवला येथे सुरू करण्यात आले.
त्यास याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. एस. सी. गुप्ते आणि न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठाने १२ सप्टेंबपर्यंत येवला प्रांत कार्यालयास स्थगिती दिली असून १२ सप्टेंबर रोजी राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे.