पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या दबावापोटी मराठवाडय़ाला पाणी न देण्याच्या भूमिकेला मुख्यमंत्री मूक संमती देत असल्याचे चित्र मराठवाडय़ात निर्माण झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणचा कायदाच बदलण्याचा घाट घातला आहे. या कायद्याचा नव्याने अभ्यास करून त्यात सुधारणा करण्यासाठी हि. ता. मेंढीगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट निर्माण करण्यात आला. त्या विषयीचा शासन निर्णय नुकताच (१९ सप्टेंबर) संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला. विशेष म्हणजे मेंढीगिरी यांनी उध्र्व गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणीवाटपाबाबत नुकताच अहवाल सादर केला. परंतु तो स्वीकारला गेला की नाही, हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. त्यातच ही समिती नेमल्याने सरकार या प्रश्नी वेळकाढूपणा करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जायकवाडीत समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप व्हावे, या मागणीसाठी दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात उद्या (शनिवारी) सुनावणी आहे. या सुनावणीच्या वेळी अभ्यासगटाचे कारण पुढे केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने राज्य सरकारला १ हजार ८०० कोटी रुपये दिले होते. हे अर्थसाह्य़ करताना जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन करून त्या अनुषंगाने कायदा तयार करण्याची अट टाकली होती. त्यानुसार जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा कायदा २००५ मध्ये मंजूर करण्यात आला. या कायद्यातील १२ (६) (ग) हे कलम पाण्याच्या समन्यायी वाटपाबाबतचे आहे. या अभ्यासानंतर हे कलम तर रद्द केले जाणार नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. जायकवाडी जलाशयात नगर व नाशिक जिल्ह्यांतून पाणी दिले जात नाही. एखाद्या धरणात ३३ टक्क्य़ांपेक्षा कमी पाणीसाठा असेल तर तेथे टंचाई आहे, असे गृहित धरून वरच्या भागातील धरणांतून पाणी द्यावे, असा कायदा आहे. मात्र, त्याचे नियम तयार नव्हते. ते अलीकडेच तयार केले गेले. त्यातही दोष असल्याने त्याला मराठवाडा जनता विकास परिषदेने आव्हान दिले आहे. समन्यायी पाणीवाटप व्हावे, या मागणीबाबत राजकीय निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तो निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन मराठवाडय़ावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. त्यासाठी औरंगाबादसह मराठवाडय़ात ठिकठिकाणी आंदोलने केली जात आहेत. या अनुषंगाने बोलताना मराठवाडा जनता परिषदेचे उपाध्यक्ष अॅड. प्रदीप देशमुख म्हणाले की, हा निर्णय नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून झाला आहे. घेतलेला निर्णय वेळकाढूपणाचा तर आहेच, शिवाय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणदेखील न्याय्य बाजूचा विचार करीत नसल्याचे सांगणारा आहे.
यापूर्वी काही कायदे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे समन्यायी पाणीवाटपाचे धोरण बदलले तर जाणार नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.