जलसंपदामत्री तटकरे यांचा आदेश बेकायदेशीर?

निळवंडे धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी बेकायदेशीररीत्या घेतल्याचे उघड झाले आहे.

निळवंडे धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी बेकायदेशीररीत्या घेतल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे तटकरे यांनी घेतलेल्या निर्णयाला राष्ट्रवादीचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्या समर्थकांनीच न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्यांना घरचा आहेर मिळाला आहे.
जायकवाडीत नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून १० टीएमसी पाणी सोडण्याचा तोंडी आदेश तटकरे यांनी दिला. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे हे काँग्रेसचे, तर राष्ट्रवादीचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी या आदेशाची प्रत जलसंपदा सचिव मालिनी शंकर यांच्याकडे मागितली. पण त्या देखील प्रत देऊ शकल्या नाहीत. जलसंपदाचा कारभार हा तोंडी चालत आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मंत्र्यांचे तोंडी आदेश अधिकाऱ्यांनी पाळू नयेत असा निकाल दिला असला तरी जलसंपदाचे अधिकारी मात्र या निकालाची अंमलबजावणी करताना दिसत नाहीत.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण अधिनियम २००५ अन्वये जलसंपत्ती आयोगाची स्थापना झाली आहे. या अधिनियमातील कलम ११ व २३ नुसार पाण्यासंबंधीचे वाद निकाली काढण्याचे अधिकार हे आयोगाला आहेत. ते जलसंपदामंत्र्याला नाहीत. जायकवाडीच्या पाण्यावरुन मराठवाडा विरुध्द नगर, नाशिक असा वाद तयार झाल्याने त्यावर आयोग निर्णय घेऊ शकते. पण आयोगाचे महत्व तटकरे यांनीच दुर्लक्षित करुन अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून १० टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्याचा तोंडी आदेश दिला हे उघड झाले आहे. माजी आमदार मुरकुटे यांचे समर्थक के. वाय. बनकर व दशरथ पिसे यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात तटकरे यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुध्द याचिका दाखल केली. याचिकेत प्रधान सचिव मालिनी शंकर व मंत्री तटकरे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने त्यांना नोटिसा काढल्या असून दि. १३ रोजी याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. तटकरे यांच्या अधिकार कक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला असून न्यायालय काय निर्णय देते याला महत्त्व आले आहे. राज्यातील सर्वच धरणांच्या पाण्यावरून वाद झाल्यास सरकार व आयोग यापैकी कोणी निर्णय घ्यावयाचा याचा निकाल लागणार आहे.

तटकरेंकडून राजकारण
निळवंडे धरणाच्या लाभक्षेत्रात काँग्रेसचे विखे व थोरात हे दोन मंत्री, तर भाऊसाहेब कांबळे हे आमदार आहेत. त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी तटकरे यांनी सर्वात आधी निळवंडेतून पाणी सोडले. मुळाच्या लाभक्षेत्रात राष्ट्रवादीचे शंकर गडाख, चंद्रशेखर घुले हे दोघे आमदार आहेत. तर दारणा व गंगापूरच्या लाभक्षेत्रात राष्ट्रवादीचे प्रभावशाली नेते व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ हे येतात. आपल्या पक्षाचे नेते राजकारणात अडचणीत येऊ नयेत म्हणून तटकरे यांनी या धरणांमधून पाणी सोडण्याचा आदेश काढला नाही. पण काँग्रेसच्या नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी निळवंडेतून पाणी सोडले. पाण्याच्या प्रश्नात तटकरे यांनी पक्षीय राजकारण सुरु केले आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांनी तटकरे यांच्याबद्दल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Sunil tatkares order unauthorised