सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांसाठी निविदा मागविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन अशा दोन्ही प्रकारच्या सूक्ष्म सिंचनाचा यात समावेश असून यासाठी ६६ कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. त्यापैकी २० कंपन्यांच्या निविदा पात्र ठरल्या आहेत.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्यात सूक्ष्म सिंचन योजनेमुळे कापूस आणि ऊस उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. सूक्ष्म सिंचनाचा वापर हळद, आलं, तूर आणि भाज्यांसाठीही केला जात आहे. केंद्राच्या यापूर्वीच्या योजनांनुसार शेतक ऱ्यांना ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात होते. सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांवर दरवर्षी  १४०० कोटी रुपयांचा खर्च केला जात होता. त्यापैकी प्रत्येकी ५० टक्के राशी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दिली जात होती. परंतु, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली नव्हती. मिळणारी अनुदान राशी बहुतांश वेळी शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्या खिशात जाण्याच्या प्रचंड तक्रारी आल्या होत्या, अशी माहिती कृषी खात्यातील अधिकारी सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना दिली.
नव्या धोरणानुसार राज्यात सूक्ष्म सिंचनासाठीच्या उपकरणांचा व्यवसाय करणाऱ्यांना आता निविदा भरणे अनिवार्य असून शेतकऱ्यांना मॅन्युएल, सेमी अ‍ॅटोमॅटिक आणि ऑटोमेटिक असे तिन्ही पर्याय उपलब्ध राहणार आहेत. यापूर्वी फक्त दोनच उपकरणांचा पर्याय शेतकऱ्यांना होता. आता स्पर्धात्मक आणि पारदर्शी निविदा प्रक्रियांचे पर्याय असल्याने उपकरणांच्या किमती १४ ते ३० टक्के कमी राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. नव्या नियमात अनुदानित राशी शेतक ऱ्याच्या बँक खात्यात थेट जमा होण्याची सोय राहणार आहे. शिवाय किंमतीचे प्रमाणीकरण तसेच एकसूत्रीपणामुळे एमआरपी निश्चित ठेवली जाणार आहे.  
खरेदी अर्ज ऑनलाईन उपलब्ध राहणार असून जीपीएस बार कोडच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्था संबंधित शेतक ऱ्याच्या शेतात प्रत्यक्षात बसविण्यात आली वा नाही, याची खात्री करून घेतली जाईल. सन २०१०-११ पासून राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांतर्गत देशातील एससी/एसटी शेतकरी आणि अल्पभूधारकांना ६० अनुदान दिले जात होते तर उर्वरित शेतक ऱ्यांना ५० टक्के अनुदान राशी दिली जात होती.
आतापर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार ८ लाख ४६ लाख हेक्टर जमीन ठिबक सिंचनाखाली तर ३.३७ लाख हेक्टर जमीन तुषार सिंचनाखाली आहे. सूक्ष्म सिंचनाखाली असलेली एकूण जमीन ११ लाख ८३ हेक्टर असल्याचे  सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले.