केंद्र सरकारने लघु उद्योगांचे बुडित कर्ज खाते (एनपीए) बंद करण्यापेक्षा सध्याची स्थिती बघता त्यांना आणखी सक्षम बनवण्यासाठी संरक्षण द्यावे, अशी मागणी सारथीचे संस्थापक सचिव अमर वझलवार यांनी पत्रकार परिषदेत केली. केंद्र सरकार लघु उद्योगांचे बुडित कर्ज खाते बंद करण्याच्या विचारात आहेत. असे झाल्यास देशातील लघु उद्योग नष्ट होतील. त्यामुळे देशात बेरोजगारी वाढेल. लघु उद्योग आधीच डबघाईस आले आहे. हा नियम पाळावयाचा असल्यास मोठय़ा उद्योगांसाठीही लागू करावा. मोठय़ा उद्योगांचे हजारो कोटी रुपये बुडित खात्यात आहेत. परंतु त्यांना मात्र हात लावल्या जात नसल्याकडेही वझलवार यांनी लक्ष वेधले. देशातील संपूर्ण उद्योगांचे १ लाख ८० हजार कोटी रुपये बुडीत खात्यात आहेत. फक्त ६ हजार ५०० कोटी रुपये लघु उद्योगांमध्ये फसलेले आहेत. तर ११ हजार कोटी रुपये शेतीमध्ये फसलेले आहेत. उर्वरित ८५ टक्के रक्कम मोठे उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपन्या व सरकारी उपक्रमात फसलेली आहे. लघु उद्योगांकडे असलेल्या रकमेची ऋण वसुली सुरक्षेसंबधी जे कायदे आहेत, त्यांच्या मार्फत केली जाते. परंतु मोठय़ा उद्योगांकडे असलेली रकमेची वसुली करण्यासाठी ऋण वसुली प्राधीकरण व सुरक्षेसंबधीच्या कायदा आड येत नाही, असेही वझलवार यांनी स्पष्ट केले. हे भेदभाव दूर करून आजारी लघु उद्योगांना एकदा पुन्हा संधी द्यावी, लघु उद्योगांसाठी पदवीधर मतदार संघासारखा मतदार संघ तयार करावा, सुरक्षेसंबंधीचा कायदा रद्द करावा, आदी मागण्याही वझलवार यांनी केल्या.पत्रकार परिषदेला सारथीचे सचिव अनिरुद्ध वझलवार, सहसचिव अमित हेडा, सदस्य विद्याधर सहस्त्रबुद्धे, कोषाध्यक्ष सुधीर एकबोटे उपस्थित होते.
