मुंब्रा-शीळ परिसरात बेकायदा पायावर उभारण्यात आलेल्या‘लकी कंपाऊंड’ या इमारतीच्या दुर्घटनेत ७४ निष्पाप रहिवाशांचा बळी गेल्यानंतरही ठाणे महापालिकेतील काही निर्ढावलेले अधिकारी जागे होण्यास तयार नसून संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या या घटनेनंतरही मानपाडा- माजिवडा यांसारख्या भागात अनधिकृत इमारतींच्या इमल्यांना काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेच कृपाछत्र लाभत असल्याचा धक्कादायक गोपनीय अहवाल प्रशासनातील एका वरिष्ठ उपायुक्ताने आयुक्त असीम गुप्ता यांना सादर केला आहे. या बांधकाम उभारणीचा वेग पाहता मुंब््रयासारखी मोठी दुर्घटना पुन्हा घडू शकते, अशी भीतीही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालाची एक प्रत लोकसत्ताकडे आहे. महापालिकेच्या कोपरी प्रभाग समितीच्या साहाय्यक आयुक्त मृदुला अंडे या माजिवडा-मानपाडा प्रभाग समितीमध्ये कार्यरत असताना त्यांनी बेकायदा बांधकामांना अभय दिल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली होती. या तक्रारींच्या आधारे आयुक्त असीम गुप्ता यांनी उपायुक्त अशोक रणखांब यांच्याकडे चौकशीचे काम सोपविले. उपायुक्त रणखांब यांनी चौकशीनंतर दिलेल्या अहवालात साहाय्यक आयुक्त अंडे यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले असून प्रभाग स्तरावर बेकायदा बांधकामांना कसे पाठीशी घातले जात आहे याच्या सुरस कहाण्या या अहवालाच्या माध्यमातून उघड होऊ लागल्या आहेत. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीनही शहरांना बेकायदा बांधकामांनी आपल्या विळख्यात घेतले आहे. महापालिका हद्दीत जवळपास ७० टक्के बांधकामे बेकायदा आहेत. प्रशासकीय वरदहस्ताशिवाय इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामांची उभारणी शक्य नव्हती. मुंब्रा दुर्घटनेनंतर महापालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक झाली तेव्हा हे जळजळीत वास्तव पुढे आले. त्यानंतर तरी बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालण्याचे प्रकार कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालण्याचे साहाय्यक आयुक्त अंडे यांचे अनेक प्रताप उपायुक्त रणखांब यांच्या अहवालातून उघड होत असताना मोठी दुर्घटना पुन्हा घडू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आल्याने महापालिका वर्तुळात पुन्हा खळबळ उडाली आहे. बेकायदा बांधकामांचे रक्षक उपायुक्त रणखांब यांच्या गोपनीय अहवालाची प्रत लोकसत्ताच्या हाती आली असून या अहवालात बेकायदा बांधकामांना साहाय्य होईल, अशा पद्धतीने प्रभाग स्तरावर काम सुरू असल्याचे गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. चौकशीदरम्यान माजिवडा-मानपाडा परिसरात ६ बीट मुकादमांचे जबाब नोंदविण्यात आले. यानुसार बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी सदर बांधकामांना सहाय्यभूत होईल, अशी परिस्थिती निर्माण केली जात असल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या उपायुक्तांकडून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही या परिसरात एकाही बांधकामावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच या परिसरात कोणतेही नवे बेकायदा बांधकाम दिसून आल्यास ‘मला विचारल्याशिवाय त्याची नोंद बीट रजिस्टरमध्ये करू नये’, अशा तोंडी सूचना साहाय्यक आयुक्त अंडे देत असत, अशी धक्कादायक माहिती अहवालात नोंदविण्यात आली आहे. साहाय्यक आयुक्तांच्या या आदेशामुळे प्रत्यक्षात बेकायदा बांधकामाची उभारणी होत असताना या बांधकामांची कोणतीही नोंद ठेवली जात नव्हती. तसेच ठरावीक कालावधीनंतर हे बांधकाम नेमके कधी उभे राहिले, याची नोंदही होत नव्हती. त्यामुळे या माजिवडा, मानपाडा भागांत बेकायदा बांधकामांच्या उभारणीसाठी अत्यंत पोषक वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र उपायुक्त रणखांब यांच्या चौकशीत अहवालामुळे उभे राहिले आहे. या भागात ज्या वेगाने बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. ते पाहता भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडू शकते, अशी भीतीही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.