जालना आणि उस्मानाबाद या दोन्हीही शहरांतील पाणीपुरवठय़ाच्या योजनांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला निधी अजूनही प्राप्त झालेला नाही. परिणामी, पाणीपुरवठय़ाच्या योजना रखडलेल्या आहेत. मराठवाडय़ातील तातडीच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी आतापर्यंत ८० कोटी रुपये खर्च झाला असून, संपूर्ण पाणीटंचाईसाठी सुमारे ३९८ कोटी रुपयांची गरज भासेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. यातील काही तरतूद पुरवणी मागण्यांच्या स्वरूपात पाठविण्यात आली होती. तथापि, अजूनही निधी मिळाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मराठवाडय़ात जालना आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांमध्ये भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. जालना शहरात २० टँकरने तर उस्मानाबादमध्ये ५६ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. औरंगाबाद जिल्हय़ात १२४ टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. उस्मानाबाद जिल्हय़ात ११३ तर बीड व जालन्यामध्ये अनुक्रमे ८५ व ९० टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. दुष्काळी स्थितीत टँकरने पाणीपुरवठय़ासाठी निधी उपलब्ध असला तरी तातडीने पाणीपुरवठा योजनांसाठी प्रस्तावित केलेला बहुतांश निधी अजूनही मिळालेला नाही. काही जिल्हय़ांत विशेष बाब म्हणून मंजूर केलेली रक्कम तर मिळालेलीच नाही.
जालन्यासाठी २२ कोटी, तर उस्मानाबादसाठी ५१ कोटी रुपये मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केले होते. तथापि, अर्थ विभागात या दोन्हीही मागण्यांची तरतूद अडकली आहे. चारा छावण्या, विंधन विहिरीचे अधिग्रहण, नळदुरुस्ती योजना, आदींसाठी सुमारे ३९८ कोटी रुपयांची गरज आहे. बीड जिल्हय़ातील आष्टी तालुक्यात ७ चारा छावण्या असून, त्यात ६ हजार ३८ जनावरे आहेत. चारा छावण्यातील जनावरांना मोफत चारा दिला जातो. त्यापोटी ६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सरकारकडून या योजनेसाठी १ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. विशेष बाब म्हणून मंजूर केलेल्या तरतुदी न मिळाल्याने पाणीपुरवठय़ांचे काम ठेकेदारांनी बंद केले आहे.