पतंगराव कदम यांची सूचना
टंचाई निवारणार्थ शासन पातळीवर निर्णय घेतले जातात, परंतु गाव पातळीवर त्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे दिसते. त्यामुळे टंचाईच्या कामांसाठी तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी संयुक्तपणे पाहणी करावी. तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही त्यावर नियंत्रण ठेवावे, अशा सूचना वन व पुनर्वसन, मदतकार्य मंत्री पतंगराव कदम यांनी दिल्या.
राज्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती आहे. टंचाई निवारणार्थ शासनाकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्याकडे अधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. टंचाईची स्थिती लक्षात घेता २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या पाणी प्रस्तावांना मंजुरीचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांनाच देण्यात आले आहेत, असेही कदम यांनी नमूद केले. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या मुलाच्या निधनामुळे त्यांचे सांत्वन करण्यासाठी आलेल्या कदम यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर टंचाईची स्थिती, पुनर्वसन, रोजगार हमीची कामे, वने व सामाजिक वनीकरण अशा विविध विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
टंचाईच्या झळा सोसणाऱ्या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्या गावांना टँकरच्या फेऱ्या योग्य होत आहेत की नाही हे अधिकाऱ्यांनी पाहिले पाहिजे. सरपंचाची स्वाक्षरी आहे म्हणून सर्व काही व्यवस्थित चालले आहे असा समज करून घेऊ नका, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. रोजगार हमीच्या कामांबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी सर्वाधिक असताना ती ते टाळण्याचा प्रयत्न होताना दिसते. तसे होऊ नये म्हणून जिल्हा परिषद प्रशासनाने लक्ष देण्याचे आवाहनही कदम यांनी केले. टंचाई क्षेत्रात टँकरने पाणीपुरवठा होत असताना त्यावर जबाबदारीने नजर ठेवा. रोजगार हमीची मजुरी संबंधितांना १५ दिवसांत मिळावी, तसेच वनक्षेत्रात कृत्रिम पाणवठे तयार करावेत, अशा सूचनाही कदम यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.