उद्योगपतींनी सरकार-विदर्भाचे कान टोचले
‘अॅडव्हांटेज आणि वस्तुस्थिती’
शंभर वर्षांपूर्वी गडचिरोलीत होणारा जमशेदजी टाटा यांचा पोलाद प्रकल्प येथून गेला, याचा विचार शासन करणार का, या शब्दात बडय़ा उद्योजकांनी शासनाचे कान टोचले. इन्सेन्टीव्हज नको पण किमान पायाभूत सुविधा तर द्या, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. प्रसंग होता ‘अॅडव्हांटेज विदर्भ’च्या उद्घाटनाचा. विदर्भात उद्योगवाढीसाठी शासनाच्या पुढाकाराने आयोजित या उपक्रमाला उद्योजकांचा उत्साही प्रतिसाद मिळाला.
उद्योगांसाठी गुजरातचे नाव घेतले जात असले तरी औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र व त्यातही विदर्भच उपयुक्त असल्याची पावती जिंदाल उद्योग समूहाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक सज्जन जिंदाल यांनी दिली. औद्योगिक जगतातील सद्यस्थिती तसेच प्रशासकीय वागणूक यावर त्यांनी नेमके बोट ठेवले. महाराष्ट्र शासनाचे औद्योगिक व वस्त्रोद्योग धारण महाराष्ट्रातील मागासलेल्या भागांसाठी आणि मध्यम व लघु उद्योगांच्या विकासासाठी पुरक आहे. नागपूर शहर हे देशाच्या मध्यभागी आहे ही त्यातही उपयुक्त बाब आहे. गडचिरोली परिसरात विपुल लोखंड व इतर खनिजे आहेत. शंभर वर्षांपूर्वी जमशेदजी टाटा यांनी या परिसरात पोलाद प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरविले. मात्र, हा प्रकल्प जमशेदपूरला गेला. त्यानंतर दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी स्वराज पॉल यांना या परिसरात पोलाद प्रकल्प सुरू करण्याचे सूचविले होते. हा प्रकल्पही येथे होऊ शकला नाही. विपुल लोखंड व इतर खनिज संपत्ती असतानाही, असे का व्हावे, याचा विचार करणार आहात की नाही, असा सवाल सज्जन जिंदाल यांनी केला.
या परिसरात कोळसा भरपूर आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत कोळशावर आधारित उद्योगांच्या तंत्रज्ञानात झपाटय़ाने बदल होत आहे. अणू ऊर्जा, सौर ऊर्जा असे पर्याय आले. अमेरिकेत कोळशावर आधारित तंत्रज्ञान बाद झाले आहे. कच्चे लोखंड तेथे वापरले जात नाही. या बाबींची विचार करून शासनाने उद्योग वाढीसाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम आखला पाहिजे. ६६ टक्के कापसाचे उत्पादन या क्षेत्रात होते, तरीही वस्त्रोद्योगातील मोठा उद्योग येथे का येत नाही, असा सवाल जिंदाल यांनी केला. त्यांनी शासनाला अनेक सूचना केल्या. दूध, कृषी प्रक्रिया असे कृषीवर आधारित प्रकल्प येथे व्हायला हवेत. टायगर कॅपिटल असले तरी वनपर्यटनाला प्रोत्साहन द्यायला हवे. एक खिडकी सोयी द्यायला हव्यात. सर्व प्रकारच्या मंजुरी एकाच ठिकाणी देण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त करावा. आम्हाला इन्सेन्टीव्हज नको पण किमान रस्ते, वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा तर द्या. मुख्य म्हणजे प्रशासनाचे सहकार्याचे धोरण असले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
 औद्योगिक धोरणाची योग्य रितीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे, याकडे मारुती सुझुकी समूहाचे प्रमुख आर. सी. भार्गव यांनी लक्ष वेधले. देशाच्या एकूण जीडीपीत २५ टक्के वाटा एकटय़ा ऑटो इंडस्ट्रिजचा असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. देशात आणि देशाबाहेरही उच्च व्यावसायिक स्पर्धेचे वातावरण आहे. त्याचा विचार करून प्रत्येक विभागात उपयुक्त उद्योगास प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळे त्या भागाचाही विकास होईल. स्पर्धेच्या काळात उद्योगांनाही मदत होईल. जागतिक बँकेच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करू नका. समाजातील सर्वच घटकांनी उद्योग वाढीसाठी परस्पर सहकार्याचा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे, असे भार्गव म्हणाले. वाढीव सबसिडीसह उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे सांगून  विदर्भात शाळा सुरू करण्याचा मानस रेमंड समूहाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया यांनी व्यक्त केला. उद्योगांना अधिक मदत द्यावी, असे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्सचे (भेल) मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रसाद राव म्हणाले.