अभयारण्य आणि व्याघ्र प्रकल्पातील स्वयंसेवी संस्था आणि संस्थांची घुसखोरी जगजाहीर असताना आता प्रशासकीय कार्यातही त्यांची घुसखोरी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे, या घुसखोरीला अभयारण्य, व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाचेच पाठबळ मिळत असल्याचे आता लक्षात येत आहे. व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनात आता स्वयंसेवी व स्वयंसेवी संस्थांचीच नव्हे, तर संशोधन करणाऱ्यांचीसुद्धा प्रशासनाच्याच सहकार्याने घुसखोरी सुरू झाली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात अभयारण्य व व्याघ्र प्रकल्पाचा कारभार स्वयंसेवी संस्था आणि संशोधकांच्या हाती तर जाणार नाही ना, अशीही शंका आता निर्माण झाली आहे. डेहरादून येथील भारतीय वन्यजीव संस्था आणि केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने सातपुडा वनक्षेत्रातील जैवविविधतेचे संवर्धन व ग्रामीण उपजिविकेत सुधारणा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने आयोजित या प्रकल्पाला जागतिक बँकेनेच आर्थिक पाठबळ दिले. या प्रकल्पाकरिता मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पाची निवड करण्यात आली. मध्यप्रदेश पेंच व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाने गांभीर्याने हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकल्प कशा पद्धतीने राबवायचा, यासाठी त्यांनी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ स्वयंसेवी आणि संस्थांना बोलावून बैठक घेतली. त्यांच्याशी सल्लामसलत करून त्यांच्याच मार्फत हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. याउलट, महाराष्ट्र पेंच व्याघ्र प्रकल्पात प्रशासनाने पेंच व्याघ्र प्रकल्प संवर्धन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. जाहिरातीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी काही पदे निर्माण करून भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. ११ महिन्याच्या करारावर निसर्गतज्ज्ञ (एक), समाजशास्त्रज्ञ (एक), उपजिविकेतील तज्ज्ञ (एक), जीआयएस विशेषज्ज्ञ (एक), समाजाला एकत्रित करणारा संघटक (चार), कार्यालयीन सहाय्यक (एक), निसर्ग संवादक (एक), अशा एकूण दहा पदांच्या निवडीसाठी जाहिरात काढली. प्रकल्प चांगला असल्याने तो कशा पद्धतीने राबवायचा, हा त्या त्या व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाचा प्रश्न, पण जाहिराती काढताना त्याची जबाबदारी संशोधन करणाऱ्या नवख्या संशोधकांवर सोपवण्यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले. या नवख्या संशोधकांनी व्याघ्र प्रकल्प प्रशासनाच्यावतीने जाहिराती सर्वत्र वितरित केल्या. मात्र, मुलाखतीदरम्यान बराच गोंधळ झाल्याचे लक्षात आले. ई-मेलच्या माध्यमातून या पदासाठी अर्ज केले, त्यातील अनेकांना तुमचा ई-मेलच मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे तयारीनिशी आलेल्या अनेकांना मुलाखतीविनाच परतावे लागले.
