अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याची टीका होत असल्यामुळे या महाविद्यालयांबाबत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पाच मुद्यांवर विद्यार्थी आणि शिक्षकांबाबत खरीखुरी माहिती कळवावी, असे पत्र विद्यापीठाने त्यांना पाठवले आहे.
महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांची यादी, ज्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात आला त्यांची नावे, ज्यांच्या पदांना मान्यता मिळाली आहे अशा आणि अंशकालीन शिक्षकांची संख्या, या शिक्षकांपैकी कितीजणांनी अनिवार्य मूल्यांकनाचे काम स्वीकारले आणि किती जणांनी ते चुकवले या मुद्यांवरील माहिती विद्यापीठाला कळवावी, असे पत्र विद्यापीठाने महाविद्यालयांना पाठवले आहे. परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांनी याला दुजोरा दिला, मात्र याबाबत अधिक प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आणि विद्यापीठाची संलग्नता मिळण्यापूर्वीच अभ्यासक्रम सुरू करणे यासारख्या बेकायदेशीर कारवाया करण्यात गुंतलेल्या महाविद्यालयांना उघडे पाडण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठाने हे पाऊल उचलले असल्याचे इतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अशा कारवाया करणारी महाविद्यालये नंतर विद्यापीठाला दोष देतात आणि काही समस्या उद्भवल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडे पाठवतात. अशावेळी आमचा काही दोष नसतानाही आम्हाला विनाकारण खलनायक बनवले जाते. उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यांकनात अनेक चुका झाल्याची गोष्ट खरीच आहे, मात्र ते कामही अशा महाविद्यालयांतील परीक्षकांनीच केले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला दोष देण्याऐवजी अशा शिक्षकांना शिक्षा केली जायला हवी, असे मत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
दरम्यान, ज्यांच्या उत्तरपत्रिकांचे जाणूनबुजून ‘अंडरव्हॅल्युएशन’ झाले आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी न्यायपालिकेची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका निर्णयाचा हवाला देऊन, कमी गुण देणारे परीक्षक आणि विद्यापीठाचे अधिकारी यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी अशी त्यांची मागणी आहे.
विद्यापीठाने अद्यापही दोषी परीक्षकांविरुद्ध कारवाई केलेली नसल्यामुळे उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा देणारे पत्र काही विद्यार्थ्यांनी कुलगुरू विलास सपकाळ यांना लिहिले आहे.
विधि अभ्यासक्रमाची विद्यार्थिनी असलेल्या ऋचा इनामदार हिने केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना नागपूर खंडपीठाने विद्यापीठावर ताशेरे ओढले होते. विद्यापीठाचे विद्यार्थ्यांप्रती काही कर्तव्य आहे. आपल्या उत्तरपत्रिका योग्यरितीने तपासल्या जायला हव्यात अशी हमी विद्यार्थ्यांना मिळायला हवी आणि जेथे मोठय़ा प्रमाणावर चुका झाल्याचे     आढळेल, तेथे विद्यापीठाने महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ३२((६)(अ) अन्वये कारवाई करायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
विद्यापीठाने फेरमूल्यांकन केल्यानंतर याचिकाकर्त्यां विद्यार्थिनीला आधीपेक्षा दुप्पट गुण मिळाल्याचे आम्हाला आढळले.
या त्रुटीकडे दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नसून सकृतदर्शनी हे परीक्षकांच्या चुकीमुळेच घडले आहे. अशा निष्काळजीपणने            गुणांचे मूल्यांकन झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या करियवर परिणाम होतो आणि त्यांचे मनोधैर्यही कमी होते, असे मत न्या. शरद बोबडे व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले होते.