स्वच्छतेच्या मोहिमेवरून गदारोळ

स्वच्छतेच्या दंडात्मक मोहिमेवरून उडालेला गोंधळ, घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांची अनामत रक्कम १० वर्षांत घरपट्टीतून वसूल करण्याचा निर्णय आणि भुयारी गटार योजनेशी संबंधित तहकूब ठेवलेले इतिवृत्त.. यावरून बुधवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. या गोंधळात अवघ्या पाऊण तासात काही अपवाद वगळता सर्वच विषयांना मंजुरी देत महापौरांनी सभेचे कामकाज गुंडाळले. घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांकडून घरपट्टीतून निधी वसूल करण्यास काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे.
महापौर अॅड. यतीन वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सकाळी सभेचे कामकाज सुरू झाले. यापूर्वी काही विषयांवर प्रदीर्घ काळ चर्चा घडवून आणणाऱ्या सत्ताधारी मनसेने सभेचे कामकाज आटोपते घेण्यावर भर दिल्याचे पाहावयास मिळाले. सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने क्लीनअप संस्थेशी करार केला आहे. सर्वसाधारण सभेत कोणतीही चर्चा न करता घेण्यात आलेल्या या विषयावर माकपने लक्षवेधी मांडली होती. सभेत माकपच्या सदस्यांनी लक्षवेधीवर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली. शहरातील स्वच्छतेशी संबंधित या विषयात सदस्यांना विचारात न घेता हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या याबाबत जनजागृती केली जात असून २१ डिसेंबरपासून संबंधित संस्था दंड वसुलीचे काम सुरू करणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर, माकपसह सेना व काँग्रेसने या प्रकल्पास विरोध दर्शविला. नागरिकांना मूलभूत सेवा पुरविण्याचे दायित्व पालिकेवर आहे. स्वच्छतेबाबत पुरेशी जनजागृती केल्यानंतर दंडाची अपेक्षा ठेवणे रास्त होईल, हे काम पालिका प्रशासन स्वत: करू शकते, असे वेगवेगळे मुद्दे सदस्यांनी मांडले. या विषयावरून सभागृहात चांगलाच गदारोळ उडाला. महापौरांनी या लक्षवेधीवर पुढील सभेत चर्चा केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.
मागील सभेत १३ मार्चपर्यंत घरकुल योजनेतील घरकुलांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांकडून मूळ किमतीच्या १० टक्के अनामत रक्कम घेण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली होती. परंतु, ही रक्कम लाभार्थ्यांना भरणे अशक्य असल्याचे सांगून ती महापालिका भरणार असल्याचा ठराव करण्यात आला. परंतु, केंद्राने मोफत घरकुल देता येणार नसल्याचे सांगून उपरोक्त अनामत रक्कम लाभार्थ्यांकडून टप्प्याटप्प्याने वसूल करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने संबंधित लाभार्थ्यांकडून सात वर्षांत ही रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ही रक्कम वसूल करण्यास काही सदस्यांनी विरोध दर्शविला. काही जणांनी वसुलीचा कालावधी वाढविण्याची मागणी केली. यावर बराच खल झाल्यावर महापौरांनी घरपट्टीतून दहा वर्षांत ही रक्कम वसूल करण्याचा कालावधी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला.
भुयारी गटार योजनेबाबतच्या इतिवृत्त मंजुरीचा विषय पत्रिकेत होता. परंतु, तो तहकूब ठेवण्यात आला. या मुद्दय़ावरून नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडले. संपूर्ण गोंधळात चाललेल्या कामकाजात सदस्यांच्या हिताचे विषय मंजूर करीत सभेचे कामकाज गुंडाळून घेण्यात आले. दरम्यान, घरकुल लाभार्थ्यांकडून पैसे घेण्यास काँग्रेसचा विरोध असल्याचे शहराध्यक्ष आकाश छाजेड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. वास्तविक यापूर्वी लाभार्थ्यांचे पैसे महापालिका भरणार असल्याचा ठराव झाला आहे. या योजनेंतर्गत घरकुल मिळणारे लाभार्थी अतिशय गरीब असतील. त्यांना ही रक्कम भरणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे घरपट्टीतून ही रक्कम वसूल करण्यासही काँग्रेसचा विरोध असल्याचे छाजेड यांनी नमूद केले.